बिहार के 246 शहरों में हर घर-दुकान का बन रहा डिजिटल मैप, बदल जाएगा टैक्स का पूरा सिस्टम
नगर विकास विभाग शहरों की हर संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने पर काम कर रहा है। जीआईएस आधारित बेस ...और पढ़ें

शहरों की हर संपत्ति का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड, सर्वे की गुणवत्ता पर जोर (AI Generated Image)
HighLights
शहरों की हर संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा।
जीआईएस आधारित बेस मैप से संपत्ति की सटीक पहचान होगी।
संपत्ति कर व्यवस्था सुव्यवस्थित होगी और शहरी विकास में मदद।
राज्य ब्यूरो, पटना। शहरों में स्थित हर मकान, दुकान और अन्य संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की योजना पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने काम तेज कर दिया है। इसके तहत नगर निकायों का जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) आधारित बेस मैप तैयार किया जा रहा है।
इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र की प्रत्येक संपत्ति की सटीक पहचान करना, उसका लोकेशन और विवरण दर्ज करना तथा संपत्ति कर (Property Tax Bihar) व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाना है।
इससे नगर निकायों को अपने राजस्व का आकलन करने और कर के दायरे में आने वाली संपत्तियों का पता लगाने में भी मदद मिलेगी।
नगर विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इस काम को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए विभाग अब तक उपलब्ध कराई गई सैटेलाइट तस्वीरों और सर्वे की प्रगति का मूल्यांकन करा रहा है।
प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हाल ही में 246 नगर निकायों के जीआईएस बेस मैप तैयार करने के काम की समीक्षा की गई। इसके लिए छह परामर्शी एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है।
बैठक में परामर्शी एजेंसियों ने बताया कि सभी समूहों में पहले और दूसरे चरण का काम पूरा कर लिया गया है। इसमें प्रारंभिक प्रतिवेदन और प्रत्येक संपत्ति पर मकान संख्या प्लेट लगाने से संबंधित कार्य शामिल हैं।
बैठक के दौरान एजेंसियों ने उपलब्ध सैटेलाइट तस्वीरों की गुणवत्ता और रिजॉल्यूशन को लेकर भी अपने सुझाव दिए। इसके बाद विभाग ने वर्ष 2024 के दिशा-निर्देशों के आधार पर मूल्यांकन मेट्रिक्स तैयार करने का निर्णय लिया है। इसे सभी नगर निकायों को भेजा जाएगा।
निकायों को तीन दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट देनी होगी। इसमें यह भी बताना होगा कि भविष्य में नए सिरे से संपत्ति सर्वे कराने की जरूरत पड़ती है तो पहले और दूसरे चरण में हुए काम का कितना उपयोग किया जा सकता है।
विभाग के अनुसार इस पूरी कवायद के पीछे शहरों का ऐसा डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है, जिसमें प्रत्येक संपत्ति की पहचान और उसका पूरा ब्योरा उपलब्ध हो। इससे संपत्ति कर निर्धारण में पारदर्शिता आएगी और शहरी विकास की योजनाएं तैयार करने में भी सटीक आंकड़े मिल सकेंगे।
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