बिहार में जमीन अधिग्रहण के बाद भी रैयतों को नहीं मिला पैसा, बैंकों में पड़े हैं 2156 करोड़

By Babul Deep Edited By: Dharmendra Singh

Published: Wed, 11 Nov 2026 06:30 AM (IST)

बिहार के विभिन्न जिलों में भूमि अधिग्रहण के लिए 2156.88 करोड़ रुपये का मुआवजा रैयतों को नहीं मिल पा रहा ...और पढ़ें

HighLights

बिहार में 2156 करोड़ रुपये का भूमि अधिग्रहण मुआवजा लंबित।
बैंकों में राशि होने पर भी अधिग्रहण प्रक्रिया धीमी।
परियोजनाओं में देरी से सरकार पर भारी ब्याज का बोझ।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । बिहार के विभिन्न जिलों में अलग-अलग परियोजनाओं को लेकर बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहित की गई, लेकिन रैयतों को मुआवजा भुगतान में देरी हो रही है।

मुजफ्फरपुर समेत विभिन्न जिलों में 2156.88 करोड़ रुपये मुआवजा भुगतान करना लंबित है। यह राशि बैंकों में पड़ी है। लेकिन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में देरी के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है।

पिछले दिनों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने एनएचएआइ के पदाधिकारी और बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान इंडसइंड बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। जबकि इस बैंक में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि पड़ी है।

विभाग के सचिव ने बैंकों से सभी खातों का भी पूरा ब्योरा देने को कहा है। इसमें पूछा गया है कि कौन-कौन से खाते में एक वर्ष से राशि जमा है और किन खातों में लेनदेन नहीं हो रहा है।

जिलावार लंबित राशि का आंकड़ा भी जारी किया गया है। इसके अनुसार, मुजफ्फरपुर में भी करीब सवा करोड़ रुपये बैंकों में पड़े हैं। इसके अलावा पटना, पूर्णिया, सासाराम, मुंगेर समेत कई जिलों में भुगतान में देरी हो रही है।

एनएचएआइ के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इससे अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि भूमि अधिग्रहण को लेकर मुआवजे के भुगतान में कुछ प्रगति हुई है। फिर भी एक बड़ी राशि अवितरित बनी हुई है, जो गंभीर चिंता का विषय है।

समय पर परियोजनाओं का पूरा होना जरूरी

उन्होंने कहा कि परियोजनाओं का समय पर पूरा होना काफी हद तक भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के समय पर वितरण होने पर निर्भर करता है। एनएचएआइ के द्वारा राशि पूर्व में ही दी जा चुकी है, लेकिन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने में देरी हो रही है। इस कारण परियोजनाओं का काम बाधित है।

मुआवजे के भुगतान में देरी होने पर ब्याज देना पड़ सकता है। उन्होंने कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया। कहा कि अवितरित राशि पर 960 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त ब्याज देनदारी हो सकती है, जो सरकार पर अनावश्यक बोझ है। मुख्य सचिव से उन्होंने अपने स्तर से इन मामलों को देखकर तेजी लाने के लिए संबंधितों को निर्देशित करने का अनुरोध किया।

साहेबगंज-मानिकपुर फोरलेन निर्माण में देरी

जिले में एनएचएआइ की बड़ी परियोजनाओं में साहेबगंज-मानिकपुर फोरलेन निर्माण शामिल है। इसमें भी रैयतों को पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा भागलपुर-मोकामा-मुंगेर ग्रीनफील्ड, मुजफ्फरपुर में छपरा-रेवाघाट, एनएच 119 डी, मोतिहारी-चोरमा-बैरगनिया एनएच-227, मोतिहारी एनएच 139डब्ल्यू अरेराज बेतिनी, पटना में रामनगर टू कच्ची दरगाह, दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कोरिडोर और छपरा में कल्याणपुर-बेला नवादा 119 डी समेत अन्य परियोजनाएं शामिल हैं।

इन बैंकों में इतनी राशि जमा

बैंक का नाम - खातों की संख्या - जमा राशि

इंडसइंड बैंक - 44 - 1051.94 करोड़
कोटक महिंद्रा बैंक - 34 - 716.97 करोड़
एक्सिस बैंक - 34 - 387.97 करोड़
कुल - 112 - 2156.88 करोड़

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