बिहार में पीएम खनिज क्षेत्र कल्याण योजना लागू करने की तैयारी, खनन प्रभावित इलाकों के विकास को मिलेगी रफ्तार

खान एवं भूतत्व विभाग इस योजना को राज्य में लागू करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर रहा है। विभागीय स्तर पर मसौदे पर काम चल रहा है और मंत्री व विभागीय सचिव की सहमति के बाद इसे मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

खान एवं विकास विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह योजना खनन प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

इसके तहत जिला खनिज फाउंडेशन निधि का उपयोग उन इलाकों में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए किया जाएगा, जहां खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरण, स्वास्थ्य और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। खासकर जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत जिला खनिज फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में कार्य करेगा।

खनन कंपनियों से प्राप्त राशि को इसी निधि में जमा किया जाएगा और उसी धन से विकास योजनाएं संचालित होंगी। योजना के अनुसार कुल राशि का कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सा पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्राथमिक कार्यों पर खर्च किया जाएगा।

शेष 40 प्रतिशत राशि का उपयोग सड़क, ऊर्जा, कौशल विकास और अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में किया जाएगा।

राज्य सरकार का मानना है कि इस योजना के लागू होने से खनन प्रभावित जिलों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।