बिहार में गन्ना किसानों को मिलेगा 10 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान, 50% अनुदान की भी घोषणा

राज्य ब्यूरो, पटना। गन्ना किसानों की आर्थिक उन्नति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों के हितों की रक्षा के लिए विभाग हर स्तर पर तत्पर है। इसके साथ ही राज्य सरकार की बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करने के लिए प्रतिबद्ध है। बुधवार को उक्त बातें गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने कहीं। वे यहां बामेती सभागार में आयोजित राज्यस्तरीय गन्ना किसान संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पेराई सत्र 2024-25 में गन्ना के लिए निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त किसानों को 10 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया है। यह सुविधा अगले वित्तीय वर्ष में भी जारी रहेगी।

किसानों के हित में योजनाओं पर जोर

किसानों को संबोधित करते हुए गन्ना आयुक्त अनिल झा ने कहा कि राज्य सरकार कृषि यंत्र, प्रमाणित गन्ना बीज, बड-चिप एवं सिंगल बड विधि के साथ ही मसूर, सरसों एवं धनिया जैसी अंतर्वर्ती खेती के लिए किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य सरकार गन्ना किसानों और निवेशकों को गुड़ इकाई की स्थापना के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।

50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा

उन्होंने कहा कि गुड़ उत्पादन इकाइयों को उनकी पूंजी लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तीन प्रमुख घटक प्रमाणित बीज प्रत्यक्षण, अंतर्वर्ती खेती और बड-चिप पद्धति से उत्पादन लागत घटेगी और आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

उन्होंने किसानों से अपील की कि वे ‘ईख मित्र’ एप से जुड़ें और अपनी समस्याएं सीधे विभाग तक पहुंचाएं। साथ ही उन्होंने गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए चार फीट की दूरी पर कतारबद्ध रोपाई विधि अपनाने की सलाह दी ।