Bihar News: अब डीएम बनने के लिए संघर्ष करेगा सचिवालय सेवा संघ, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पोस्टिंग की मांग

राज्य ब्यूरो, पटना। सहायक से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनने के बाद सचिवालय सेवा संघ के सदस्य अब डीएम बनने के लिए संघर्ष शुरू करेंगे। तर्क बहुत साफ है। इस सेवा के सदस्य प्रोन्नति के माध्यम से संयुक्त सचिव के पद तक जाते हैं। जिलाधिकारी का पद इसके समकक्ष है।

उत्तर प्रदेश की तर्ज पर होना चाहिए पदस्थापन 

संघ के महासचिव प्रशांत कुमार ने शनिवार को कहा कि पड़ोसी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी संयुक्त सचिव स्तर तक पहुंचे सचिवालय सेवा के कुछ अधिकारियों को भी जिलाधिकारी के पद पर पदस्थापन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पदनाम परिवर्तन के लिए संघ जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभिनंदन करेगा।संघ के सभी सदस्य मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञ हैं।

उन्होंने कहा कि सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव स्तर तक पहुंचे कुछ अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारी बनाया जाता है। दक्षिणी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु में भी इस संवर्ग के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के समकक्ष पदों पर तैनाती होती है। बिहार में इसे लागू किया जाए तो इससे मनोबल बढ़ेगा।

सचिवालय सेवा के सदस्यों से भरे जाएं 20 प्रतिशत पद 

कुमार ने कहा कि सचिवालय सेवा के सदस्यों को उप सचिव और अवर सचिव या उसके समकक्ष पदों पर प्रोन्नति दी जाती है। उप विकास आयुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी क्रमश: इन दोनों पदों के समकक्ष हैं। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि उप विकास आयुक्त और अनुमंडलाधिकारी के कम से कम 20 प्रतिशत पद सचिवालय सेवा के सदस्यों से भरे जाएं। अभी इस सेवा के सदस्यों की संख्या करीब 16 सौ है। नई नियुक्तियां भी होने वाली हैं। तब इसकी संख्या 29 सौ से अधिक हो जाएगी।

सिर्फ सचिवालय सहायक का पदनाम बदला कानून में संशोधन के बाद सिर्फ सचिवालय सहायक का पदनाम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हुआ है। ये सचिवालय के अलावा प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, मुख्य अभियंता आदि कार्यालयों में पदस्थापित होते हैं। समाहरणालय, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंडों एवं अंचलों में कार्यरत कार्यालय सहायकों के पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

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