Bihar Gram Panchayat: गांवों के लोगों को नहीं जाना पड़ेगा ब्लॉक या जिला मुख्यालय, अब पंचायतों में ही मिलेंगी 45 नई सेवाएं

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार ने ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर 45 नई सेवाओं का विस्तार किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को अब सरकारी सेवाओं के लिए बार-बार प्रखंड या जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा।

इन नई सेवाओं में कृषि, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण, परिवहन, योजना विकास, राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा और समाज कल्याण विभाग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल की गई हैं। अब छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, राशन कार्ड, वाहनों की डुप्लीकेट आरसी, फिटनेस नवीनीकरण, ऑनलाइन म्यूटेशन, आरसी रिलीज, वाहन पंजीकरण का नवीनीकरण, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, ऑनलाइन जमाबंदी देखना और प्रिंट करना, माप-तौल उपकरण के लिए लाइसेंस जैसे आवेदन अब ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर किए जा सकेंगे।

यह पहल राज्य सरकार की डिजिटल बिहार, समावेशी विकास की नीति को मजबूती प्रदान करती है। ग्रामीण नागरिकों के समय, धन और संसाधनों की अब बचत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह कदम ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।