Bihar Government: पंप स्टोरेज स्कीम में 13 हजार करोड़ का निवेश, 8 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि यह राज्य में अब तक की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना है। छह साल में पूरी होगी यह परियोजना।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि दोनों परियोजनाएं इस बात का प्रमाण है कि ऊर्जा विभाग सरकार के निवेश के लक्ष्य को पूरा करने और राज्य की बढ़ती विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्पर है। राज्य में पिछले पांच साल से बिजली आपूर्ति की कोई दिक्कत नहीं है। यह राज्य की अब तक की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना है।

ऊर्जा मंत्री ने निवेशकों से अपील करते हुए कहा निवेशक बिहार में सर्वे कर अपनी उपयोगिता को सरकार के समक्ष रखें। राज्य के विकासशील माहौल में बिहार सरकार ऊर्जा संरक्षण, रोजगार सृजन को लेकर प्रतिबद्ध है। दोनों परियोजनाएं न केवल राज्य की ऊर्जा आवश्यकता को पूर्ण करने में सहयोगी होंगी, बल्कि भारत के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य 2070 को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होंगी।

क्या है परियोजना?

राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा पंप स्टोरेज पालिसी-2025 लागू की गई है। इस नीति के आधार पर बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा दो एजेंसियों मेसर्स ग्रीनको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स सन पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया है। परियोजना के अंतर्गत नवादा जिले में 1200 मेगावाट और में 920 मेगावाट क्षमता के पंप स्टोरेज बिजली घर का निर्माण किया जाएगा।

इन दोनों परियोजनाओं में आफ-स्ट्रीम और क्लोज्ड-लूप प्रणाली का इस्तेमाल कर मानसून के समय जल का भंडारण कर उससे नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। इस तकनीक से नदियों के प्राकृतिक प्रवाह पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और और ग्रिड की स्थिरता में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

परियोजना से राज्य में 13 हजार करोड़ रुपये का निवेश

राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए सरकार ने अगले पांच वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की कार्य योजना तैयार की है। बिहार में नयी सरकार गठन के बाद बिहार सरकार और निवेशकों के बीच यह पहला एमओयू है, जिसकी कुल कीमत 13 हजार करोड़ रुपये है। इन दोनों परियोजनाओं को चयनित एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर कुल 13 हजार करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जाएगा। ग्रीनको एनर्जीज द्वारा 7800 करोड़ रुपये एवं सन पेट्रो केमिकल्स द्वारा कुल 5200 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

नीति निर्धारण के पांच महीने के भीतर प्रोजेक्ट शुरू

बिहार पंप स्टोरेज परियोजना प्रोत्साहन नीति, 2025 के अधिसूचित होने के केवल पांच महीनों के भीतर ऊर्जा विभाग द्वारा एजेंसी चयन समेत सभी आवश्यक कार्य पूरे कर लिए। ये परियोजनाएं राज्य सरकार की नेट जीरो उत्सर्जन की प्रतिबद्धता और ऊर्जा विभाग की कार्यकुशलता का सशक्त उदाहरण हैं। परियोजना के निर्माण चरण में लगभग आठ हजार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।