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    Bihar Electricity News: बिहार में बिजली व्यवस्था होगी दुरुस्त, बनेंगे नए पावर सब-स्टेशन

    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:31 PM (IST)

    नई सरकार के आने के बाद बिहार में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए ऊर्जा विभाग ने काम शुरू कर दिया है। राज्य में 150 से ज्यादा नए पावर सब-स्टेशन बनाए जाएँगे, जिसके लिए निविदाएं जारी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की थी। इन सब-स्टेशनों के बनने से नए इलाकों में बिजली की समस्या दूर होगी और गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलेगी।

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    राज्य ब्यूरो, पटना। नई सरकार के अस्तित्व में आने के बाद ऊर्जा विभाग ने लोगों को निर्बाध बिजली की आपूर्ति को केंद्र में अपने एजेंडा को आगे बढ़ाना आरंभ कर दिया है। इसके तहत नए वर्ष में पूरे बिहार में डेढ़ सौ से अधिक पावर सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए बिजली कंपनी ने निविदा भी कर दी है।

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    एसबीपीडीसीएल 76 और एनबीपीडीसीएल 80 पावर सब स्टेशन बनाएगा

    बिजली कंपनी से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) के तहत 76 तथा नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) 80 पावर सब स्टेशन का निर्माण कराएगा। इनकी निविदा भी की जा चुकी है। इनमें एक दर्जन के करीब पावर सब स्टेशन का निर्माण पटना व इसके आसपास के क्षेत्रों में किया जाना है।

    मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान की थी घोषणा

    मु्ख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान लोगों के फीडबैक व समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश के अलग-अलग इलाके में पावर सब स्टेशन के निर्माण की घोषणा की थी। राज्य कैबिनेट से बाद में इन योजनाओं को मंजूरी भी प्रदान की गयी।

    कैबिनेट से मंजूरी के बाद बिजली कंपनी ने पावर सब स्टेशन के निर्माण के लिए निविदा की। जून -जुलाई तक बड़ी संख्या में पावर सब स्टेशन का निर्माण पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

    इस वजह से पड़ी जरूरत

    बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि बहुत से नए बसे इलाके की समस्या यह थी कि वहां से पावर सब स्टेशन काफी दूर था। इस वजह से लोगों को परेशानी होती थी, इसलिए बिजली की क्वालिटी बेहतर हो और साथ में लोगों को निर्बाध बिजली मिले इसे ध्यान में रख यह तय किया गया कि संबंधित इलाके में नए पावर सब स्टेशन की स्थापना की जाए।

    इसके बन जाने से नयी आबादी वाले इलाके को गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल सकेगी। बिजली से जुड़ी उनकी शिकायतों के निष्पादन को तीव्रता से कर पाना संभव हो सकेगा।