Bihar Politics: आरक्षण की नई नीति बताने जनता के बीच जाएंगे महागठबंधन के दल, आम चुनाव से पहले उलटफेर में जुटी नीतीश सरकार

राज्य ब्यूरो, पटना। महागठबंधन के सभी दल सरकार की उपलब्धियां और मिलने जा रहे लाभ को बताने के लिए जनता के बीच जाएंगे। बुधवार को हुई घटक दलों की बैठक में सभी दलों ने इस पर सहमति जताई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार की नई उपलब्धियों से जनता को काफी लाभ होगा। जाति आधारित गणना के आधार पर सरकार सभी वर्गों के विकास की योजना बना रही है।

आरक्षण की नई नीति 

उन्होंने नेताओं से कहा कि वे लोगों को आरक्षण की नई नीति के बारे में बताएं। इसमें पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पहले से निर्धारित सीमा बढ़ दी गई है। इससे जुड़ा विधेयक गुरुवार को विधानसभा में पेश होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 94 लाख गरीबों को स्वरोजगार के लिए दो लाख रुपया देने की योजना इनकी आर्थिक दशा सुधारने में मददगार होगी। इसके लिए सरकार अगले पांच वर्षों तक 50-50 करोड़ रुपये देगी। पांच साल में इस पर ढाई लाख करोड़ खर्च होंगे। योजना पूरी होने के बाद सभी गरीब परिवारों को दो-दो लाख रुपया मिल जाएगा।

ज्वलंत समस्याओं से भटकाने का प्रयास

उन्होंने कहा कि बुधवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में बालिका शिक्षा को लेकर दिए गए उनके वक्तव्य को मुद्दा बनाया जा रहा है। यह देश की ज्वलंत समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास है। हमने दूसरे संदर्भ में बातें कही थी। अब मैंने माफी मांग ली है तो इस विषय को मुद्दा बनाने का कोई मतलब नहीं है।

बैठक में मौजूद राजद विधायक दल के नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, जिसके लिए माफी मांगी जाए। हमलोग अच्छा काम कर रहे हैं। इसकी देश भर में चर्चा हो रही है। भाजपा दुष्प्रचार कर रही है। महागठबंधन के सभी दल और उनके सदस्य मुस्तैदी से भाजपा के गलत प्रचार का जवाब दें। विधान परिषद में कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉ. मदनमोहन झा ने कहा कि सरकार के कामकाज की जनता सराहना कर रही है। हमसब एकजुट होकर दुष्प्रचार का मुकाबला कर रहे हैं।

आंगनबाड़ी की मांगों पर विचार का आग्रह

माकपा विधायक दल के नेता अजय कुमार और भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने सरकार के कार्यों की प्रशंसा की और कुछ जरूरी मुद्दों के समाधान की मांग भी की। कुमार ने आन्दोलनरत आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आग्रह मुख्यमंत्री से किया। आलम ने फूटपाथी दुकानदारों के लिए स्थायी व्यवस्था करने की मांग की। तय हुआ कि गुरुवार को आरक्षण संबंधी एवं अन्य विधेयकों के पारित होने के समय गठबंधन के सभी दलों के विधायक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।

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