बिहार पुल‍िस मुख्‍यालय का बड़ा एक्‍शन; ऐसी माइक्रो फाइनांस कंपनियों पर होगा रंगदारी का मुकदमा

उन्होंने बताया कि एमएफसी की संचालन की पूरी प्रक्रिया बनी हुई है। किसी भी तरह का कर्ज देने वाली संस्था को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां भी इसके दायरे में आती हैं। इसका निबंधन जिला स्तर पर होता है।

एसडीओ रैंक या सीनियर डिप्टी कलेक्टर को पंजीयन करना होता है। यदि निबंधन नहीं हैं, तो ऐसी कंपनियां अवैध हैं। इसके बाद प्रखंड स्तर पर बीडीओ या सर्किल आफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वह क्षेत्र में भ्रमणशील कर यह पता लगाएं कि कौन-कौन सी कंपनियां कर्ज दे रही हैं, इनमें कितने वैध हैं या अवैध।

इसके बाद कर्ज बांटने वाली अवैध कंपनियों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस को रिपोर्ट देनी होती है। इसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है। पुलिस की इस मामले में सीधी भूमिका नहीं है, मगर मुजफ्फरपुर कांड को देखते हुए स्वत: संज्ञान लिया गया है। सभी एजेंसियों को सक्रिय रहने को कहा गया है।

सभी बिंदुओं पर जांच कर रही सीआइडी

डीजीपी ने कहा कि सीआइडी की टीम घटना के कारणों को उद्घाटित करने के लिए सभी दृष्टिकोण से जांच कर रही है। पीडि़त परिवार ने कितना कर्ज लिया, किससे कर्ज लिया, उसके भुगतान की क्या स्‍थ‍िति थी, कर्ज देने वाले संस्थान की ओर से अनुचित दबाव तो नहीं था, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस की टीम अनुसंधान कर रही है।

मालूम हो कि गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने भी पिछले सप्ताह समीक्षा बैठक में अधिक सूद पर कर्ज देने वाले गुंडा बैंकों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों को दिया था।