बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को मिलेंगे 30 हजार करोड़, दो हिस्सों में बंटेगी राशि

राज्य ब्यूरो, पटना : अगले चार वित्तीय वर्षों में राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 29 हजार 876 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह राशि छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत मिलेगी। इस संबंध में वित्त विभाग ने शुक्रवार को संकल्प जारी किया है। राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के बीच होगा। वित्त विभाग के संकल्प में राशि के बंटवारा का फार्मूला दिया गया है। कुल राशि में 20 हजार 796 करोड़ रुपये अनुदान मद में दिए जाएंगे। चालू वित्तीय वर्ष में छह हजार आठ करोड़ रुपये का प्रविधान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सात हजार एक सौ 14, 2023-24 में सात हजार 883 और 2024-25 में आठ हजार नौ सौ 71 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

अनुदान की राशि को दो हिस्से में बांटा गया है। अनुदान की 50 फीसद राशि सीधे स्थानीय निकायों के खाते में जाएगी। बाकी 50 फीसद राशि सरकार की उन योजनाओं के जरिए खर्च होगी, जिनका उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र का विकास करना है। योजनाओं का चयन सरकार के संबंधित विभाग करेंगे। फार्मूला के तहत अनुदान एवं सीधे दी जाने वाली रकम को मिला दें तो इन चार वित्तीय वर्षों में स्थानीय निकायों को खुद से खर्च करने के लिए 20 हजार सात सौ 96 करोड़ रुपया मिलेगा।

कहां खर्च होगी राशि

स्थानीय निकायों को दी जाने वाली राशि का 30 फीसद हिस्सा विकास पर खर्च होगा। मेंटेनेंस मद में 20 और 50 फीसद सामान्य निधि में खर्च होगा। सामान्य निधि की कुल राशि का 50 फीसद हिस्सा पंचायत सरकार भवन के लिए सुरक्षित रखा गया है। बाकी राशि छठे वित्त आयोग की अनुशंसा के हिसाब से खर्च  होगी। शहरी निकायों के लिए राशि के उपयोग का फार्मूला ग्राम पंचायतों की तरह तय किया गया है।

सबसे अधिक पंचायतों को मिलेगा

इन चार वित्तीय वर्षों में पंचायत राज संस्थानों के तीनों स्तरों-जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के बीच राशि का बंटवारा 15: 15: 70 के अनुपात में होगा। यानी एक रुपये में 70 पैसा ग्राम पंचायतों को मिलेगा। जिला परिषद और पंचायत समितियों के खाते में 15-15 पैसे जाएंगे।

पटना नगर निगम को स्पेशल पैकेज

छठे वित्त आयोग की सिफारिशों को बड़ा लाभ पटना नगर निगम को मिलने जा रहा है। राज्य का यह इकलौता निगम है, जिसेचार वर्षों में हजार करोड़ रुपये का स्पेशल पैकेज मिलेगा।