बिहार पंचायत चुनाव 2026: ओबीसी आरक्षण पर फंस सकता है पेच, SC के ट्रिपल टेस्ट का पालन अनिवार्य

पंचायत चुनावों में अभी पर्याप्त समय है, इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार चाहे तो समय रहते यह प्रक्रिया बिना किसी दबाव के पूरी कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने के कृष्णामूर्ति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को वैध एवं संवैधानिक बनाने के लिए ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला तय किया है। इसके तहत किसी भी राज्य सरकार को ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले तीन अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होती हैं।

पहली शर्त: समर्पित आयोग का गठन

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार त्रिस्तरीय जांच पूर्ण कराने के लिए राज्य सरकार को स्थानीय निकायों में ओबीसी की राजनीतिक सहभागिता एवं उनके सामाजिक-शैक्षिक पिछड़ेपन का अध्ययन कराने के लिए एक अलग स्वतंत्र आयोग बनाना होगा।

यह आयोग केवल स्थानीय निकायों के लिए ही डेटा एकत्र करेगा। आयोग गांव-गांव एवं पंचायत स्तर पर वास्तविक ओबीसी आबादी, उनकी शिक्षा-सामाजिक स्थिति के साथ ही अब तक मिले राजनीतिक प्रतिनिधित्व की विस्तृत जांच करेगा।

दूसरी शर्त: आयोग की विस्तृत रिपोर्ट

त्रिस्तरीय जांच के दूसरे चरण में आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि किस पंचायत में ओबीसी की कितनी आबादी है, वहां उनका प्रतिनिधित्व कितना है और किस स्तर पर कितना आरक्षण वाजिब होगा।

यानी वार्ड स्तर, पंचायत में मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख, जिला परिषद सदस्य एवं जिलाध्यक्ष के पद पर कितने पदों को ओबीसी के लिए आरक्षित किया जाएगा।

तीसरी शर्त: आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं

सुप्रीम कोर्ट की तीसरी और अंतिम शर्त यह है कि पंचायत या किसी भी स्थानीय निकाय में आरक्षण की कुल सीमा किसी भी स्थिति में 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती। बिहार में यह प्रविधान पहले से लागू है। नगर निकाय चुनाव में भी यहीं तर्क दिया गया था। पर अंतिम समय में राज्य सरकार को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना पड़ा था।

एएन सिन्हा सामाज अध्ययन शोध संस्थान के माध्यम से नगर निकाय क्षेत्र में ओबीसी की सूची तैयार कराई गई थी। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर अभी से तैयारी शुरू होने वाली है।

ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि सरकार समय रहते ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दे तो 2026 के चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर किसी प्रकार का कानूनी संकट नहीं आएगा।

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