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    खुशखबरी! तेल पेराई मिल लगाने पर नीतीश सरकार दे रही सब्सिडी, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

    Updated: Mon, 08 Dec 2025 01:43 PM (IST)

    बिहार सरकार किसानों को तेल पेराई मिल लगाने पर सब्सिडी दे रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इ ...और पढ़ें

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    बिहार सरकार दे रही सब्सिडी। (जागरण)

    डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Oil Mill Subsidy Scheme: बिहार में नीतीश सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है। सरकार किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रुप से सशक्त बनाने के उद्देश्य विभिन्न योजनाएं चला रही है।

    इसी क्रम में बिहार सरकार ने तेल पेराई मिल लगाने पर किसानों और युवाओं को बड़ी सब्सिडी देने का एलान किया है। यह व्यवसाय शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आसानी से शुरू किया जा सकता है और इस व्यवसाय में कम निवेश में अच्छा मुनाफा है। सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी ने इसे और भी किफायती बना दिया है।

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    IPRD बिहार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 10 टन क्षमता वाली तेल पेराई मिल लगाने पर 9,90,000 रुपये की कुल परियोजना लागत पर 33% सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी केवल मशीनरी और यूनिट लगाने पर मिलेगी। जमीन खरीद, भवन या शेड निर्माण पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य राज्य में तिलहन प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है।

    कौन कर सकता है आवेदन

    • सरकारी या निजी उद्योग
    • किसानों के समूह (FPO/VCP)
    • तेल प्रसंस्करण से जुड़े रजिस्टर्ड स्टार्टअप
    • सहकारी समितियां

    यहां कर सकते हैं आवेदन

    तेल पेराई मिल पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया सरल है। किसान राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (dbtagriculture.bihar.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन लेने की प्रक्रिया 3 दिसंबर 2025 से शुरू है जो 15 दिसंबर 2025 तक चलेगी।

    बिहार सरकार की ओर से की जा रही यह पहल किसानों और युवाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमिता विकास का एक बड़ा मौका है।

    बिहार में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए 26000 करोड़ रुपये किए जाएंगे खर्च

    बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि तीव्र औद्योगिक विकास के लिए कुल 26,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। गया जिले के डोभी में लगभग 1,700 एकड़ में फैले Integrated Manufacturing Cluster (IMC) का जल्द शुभारंभ होने जा रहा है।

    इसी IMC मॉडल की तर्ज पर 29 जिलों के 14,036 एकड़ भूमि पर 31 नए अत्याधुनिक औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। टेक्सटाइल पार्क, फार्मा पार्क सहित 10 सेक्टर-विशेष पार्कों के निर्माण पर सरकार विशेष जोर दे रही है।

    कानून के राज में बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए सभी गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार औद्योगिक बदलाव के नए युग की ओर बढ़ रहा है।