Bihar news: नीतीश की नयी घोषणाएं इस बार के चुनावी समर में एनडीए के मंच पर बनाएगी माहौल

भुवनेश्वर वात्स्यायन, पटना। विगत दो दशकों से बिहार के लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में राजद के 15 वर्षों के शासन काल और जंगल राज को एनडीए अपने चुनावी मंच का मुख्य विषय बनाता रहा है। एनडीए के शासनकाल में आधारभूत संरचना के क्षेत्र मसलन सड़क, पुल और बिजली आदि के क्षेत्र में हुए काम की बात भी होती रही है पर कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में उन घोषणाओं और उस दिशा में हुए काम को लेकर एनडीए विशेष रूप से माहौल बनाएगा जिसकी जानकारी नीतीश कुमार ने लगातार अपने ट्वीट के माध्यम से दी है। इन घोषणाओं में महिलाओं, वृद्धों, युवाओं, नौकरी, रोजगार तथा पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए नयी सहूलियतें हैं।

महिलाओं, वृद्धों व युवाओं के बड़े वोट बैंक पर निशाना

मुख्यमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से जो घोषणाएं की हैं उसके तहत महिला, वृद्ध व युवाओं के बड़े वोट बैंक को निशाना किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को प्रतिमाह मिलने वाले पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया। वृद्धों को राज्य सरकार की योजना के तहत मिलने वाले 400 रुपए प्रतिमाह की पेंशन को भी1100 रुपए कर दिया गया। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से बढ़ी हुई पेंशन की राशि लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित भी कर दी।

इसी तरह जीविका समूह को एक निर्णय से प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों के लिए पोशाक तैयार का काम दे दिया गया। दिव्यांगों की पेंशन राशि् भी लगभग तीन गुना बढ़ा दी गयी। युवाओं के लिए पहली बार बिहार में युवा आयोग के गठन का फैसला लिया गया। इन फैसलों से सीधे उस वर्ग को लक्ष्य में रखा गया जिन्हें नीतीश कुमार के वोट बैंक के रूप में जाना जाता है।

एक करोड़ नौकरी व रोजगार दिए जाने वाले ट्वीट भी चर्चा में

एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने सुबह-सुबह अपने एक्स हैंडल के माध्यम से यह जानकारी दी कि अगले पांच वर्षों के भीतर सरकार एक करोड़ नौकरी व रोजगार उपलब्ध कराएगी। युवाओं को केंद्र में रख यह बड़ी घोषणा थी। पिछले चुनाव में विपक्ष ने नौकरियों के मुद्दे को खूब उछाला था। नीतीश कुमार ने चुनाव घोषणा के पहले ट्वीट कर यह भी बता दिया कि उनकी सरकार ने कितनी बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरी व रोजगार उपलब्ध करा दिए हैं। कलाकारों के लिए जीविकोपार्जन को प्रतिमाह एक तय राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया।

पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ा ऐलान

पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को अपने पास बिठाकर मुख्यमंत्री ने उनके लिए बड़े ऐलान कर दिया। मनरेगा के तहत उन्हें जितनी राशि की योजनाओं को स्वीकृति देने का अधिकार था उसे बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया। प्राथमिकता के आधार पर उन्हें शस्त्र लाइसेंस दिए जाने पर भी सहमति दी।