बिहार विधानमंडल की सुरक्षा को लेकर सरकार का नया प्लान, सचिवालय में एंट्री के लिए अब करना होगा ये काम

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानमंडल और सचिवालय की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इसके लिए परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रवेश और निकास द्वार पर बूम बैरियर व स्कैनर आदि लगाए जाने की भी योजना है। सचिवालय में प्रवेश से पहले आगंतुकों के लिए पहचान-पत्र अनिवार्य किया जाएगा। सुरक्षा-व्यवस्था की मानीटङ्क्षरग के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी। इसको लेकर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद के साथ वरीय पुलिस पदाधिकारियों की एक दौर की बैठक हो चुकी है। 

गृह विभाग ने डीआइजी सुरक्षा, एसएसपी पटना एवं डीएसपी सचिवालय सुरक्षा को सचिवालय एवं बिहार विधान मंडल परिसर के नजरी नक्शा के साथ सुरक्षा एवं वाहन परिचालन योजना प्रारूप तैयार कर दो अगस्त की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। 

सुरक्षा को लेकर हुई बैठक में विधानमंडल भवन और सचिवालय की सुरक्षा के लिए अलग-अलग सुझाव दिए गए। मुख्य सचिवालय परिसर एवं बिहार विधानमंडल परिसर के बीच स्थित दोनों प्रवेश द्वारों को बंद रखने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा बिहार विधानमंडल के नवनिर्मित भवन व मुख्य सचिवालय परिसर में नवनिर्मित भवन के बीच निर्बाध आवागमन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। बिहार विधानमंडल परिसर के मुख्य प्रवेश और निकास द्वार सहित मंडल भवन के प्रवेश और निकास द्वार पर बूम बैरियर, स्कैनर आदि लगाए जाने का सुझाव दिया गया है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष एवं विधानपरिषद के सभापति का मंतव्य व निर्देश भी लिया जाएगा। 

पहले ली जाएगी तस्वीर, तब मिलेगा सचिवालय में प्रवेश

सचिवालय में बिना रोक-टोक घूमने वाले लोगों पर रोक लगाने के लिए एक प्रवेश और एक निकास द्वार की व्यवस्था करने को कहा गया है। प्रवेश द्वार के पास दो सिपाही एवं दो कंप्यूटर आपरेटर के साथ कैमरा युक्त कंप्यूटर सेट और इंटरकाम लगाए जाने का प्रस्ताव है। यहां सचिवालय आने वाले सभी आगंतुकों से पूछताछ होगी। इंटरकाम से संबंधित पदाधिकारी व कर्मी से इसकी पुष्टि की जाएगी। इसके बाद कैमरे से फोटो लेकर अस्थायी दैनिक प्रवेश-पत्र निर्गत किया जाएगा। आगंतुकों की गाड़ियों के लिए भी अस्थायी दैनिक पास निर्गत करने का सुझाव दिया गया है।

इसके अलावा सचिवालय भवन के अंदर भी आगंतुकों के प्रवेश-पत्र और परिचय पत्र की जांच करने को कहा गया है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज पर नजर रखने के लिए सचिवालय परिसर में ही कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी। इसके अलाव क्विक रिस्पांस टीम यानी क्यूआरटी का भी गठन करने को कहा गया है, ताकि अप्रिय घटना पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।