बिहार: मुख्य सचिव का पत्र हो गया वायरल, औचक निरीक्षण से पहले ही मिल गई छपरा डीएम के मूवमेंट की जानकारी
बिहार के मुख्य सचिव का एक लेटर छपरा में तेजी से वायरल हो रहा है। बताजा जा रहा है कि सरकार की तरफ से डीएम को औचक निरीक्षण कर सरकारी योजनाओं की जांच करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन इससे पहले ही ये लेटर वायरल हो गया है।

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले में चिन्हित पंचायतों के सरकारी योजना के औचक निरीक्षण बुधवार को डीएम समेत तमाम बड़े पदाधिकारी करेंगे। लेकिन गोपनीय पत्र जांच के पहले ही इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके बाद संबंधित अधिकारी सजग हो गए हैं। खबर के मुताबिक मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने पत्र जारी कर कर पंचायतों में चल रहे सरकारी योजना, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, नल जल, दाखिल खारिज की जांच करने का निर्देश दिया है। इसको लेकर जिलाधिकारी से लेकर तमाम बढ़िया पदाधिकारियों के लिए पंचायत आमंत्रित किया गया है। औचक निरीक्षण में विभिन्न सरकारी योजनाओं के 13 बिंदुओं पर जांच करनी है। लेकिन यह पत्र इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पत्र वायरल होने के बाद अधिकारी औचक जांच से पहले काम को पूरा करने में जुट गए हैं।
जानकारी के मुताबिक अधिकारियों को स्कूलों में अधिकारियों को 10 से 15 मिनट तक बैठकर पढ़ाई की गुणवत्ता का स्तर भी देखना है। इसके साथ ही वे छात्रों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति ,स्कूल भवन ,बालक बालिकाओं के लिए शौचालय की स्थिति ,पेयजल, बिजली ,स्कूल ड्रेस, स्कूल की किताबें ,मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना ,कंप्यूटर रूम, प्रयोगशाला, एमडीएम की जांच करेंगे।
स्वास्थ्य सुविधाओं में डाक्टर की स्थिति ,अस्पताल भवन, पारा मेडिकल कर्मियों की उपस्थिति, आशा कार्यकर्ता, दवा ,उपकरण ,बेड, शौचालय, बिजली कनेक्शन जांच एवं ग्रामीणों से जानकारी लेंगे। वहीं दाखिल खारिज में शिकायतें जमाबंदी, सेटलमेंट रसीद ,रिकार्ड एवं डाटा एंट्री का भी जांच करेंगे। पंचायत के लोगों से वृद्धावस्था पेंशन ,आंगनबाड़ी केंद्र ,जन वितरण प्रणाली के बारे में जानकारी लेंगे।
सारण के जिलाधिकारी राजेश मीणा को पत्र के अनुसार मांझी प्रखंड के बलेसर पंचायत का औचक निरीक्षण करना था, वहीं उप विकास आयुक्त अमित कुमार को दरियापुर प्रखंड के अकबरपुर पंचायत का औचक निरीक्षण की रिपोर्ट देनी है। प्रधान सचिव ने पूरे दिन सरकारी योजना की जांच कर शाम के समय आनलाइन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। लेकिन जांच के पहले ही इंटरनेट मीडिया पर पत्र वायरल हो गया है। जिससे संबंधित विभाग के कर्मी एवं अधिकारी सचेत हो गए हैं एवं फाइलों को अपडेट करने में लगे हुए हैं।
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