Bihar: टेक्निकल असिस्टेंट और लेखपाल की नियुक्ति पर आया अपडेट, CS ने दिया रोस्टर क्लीयरेंस का ऑर्डर
बिहार में तकनीकी सहायक और लेखपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने उप विकास आयुक्तों और पंचायती राज पदाधिकारियों को तुरंत रोस्टर क्लीयरेंस करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा ग्राम कचहरी सचिव की अंतिम मेधा सूची जल्द जारी की जाएगी और उसके बाद केंद्रीयकृत काउंसलिंग होगी। बैठक में पंचायत सचिव की सेवा-संपुष्टि और प्रोन्नति की समीक्षा भी हुई।
राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में बुधवार को पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा हुई। तकनीकी सहायक एवं लेखपाल की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र आरंभ करने के उद्देश्य से उप विकास आयुक्तों व पंचायती राज पदाधिकारियों को अविलंब रोस्टर क्लीयरेंस करने का निर्देश दिया गया।
ग्राम कचहरी सचिव की अंतिम मेधा सूची शीघ्र जारी की जाएगी। उसके बाद केंद्रीयकृत काउंसलिंग होगी। बैठक में पंचायत सचिव की सेवा-संपुष्टि व प्रोन्नति की समीक्षा भी हुई।
मुख्य सचिव ने अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी व प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों के लंबित वेतन-भत्ते के शीघ्र भुगतान का निर्देश दिया। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों, कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र के लंबित वेतन का भुगतान भी शीघ्र होगा।
जिला परिषदों को चापाकल लगाने की अनुमति:
अधिवेशन भवन मेंं हुई बैठक मेंं उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने उप विकास आयुक्तोंं को पंचायत-प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन और प्रखंडवार समीक्षा का निर्देश दिया। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के साथ 15वें वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग की राशि निर्धारित मद में खर्च करने को कहा गया।
जिला परिषदों को चापाकल लगाने की अनुमति भी दी गई। इसके साथ ही जिला परिषद के संसाधनों से आय के नए स्रोत विकसित करने पर जोर रहा। जिला परिषद द्वारा धारित भूमि के भौतिक सत्यापन एवं दाखिल-खारिज से संबंधित कार्यों को शीघ्रताशीघ्र निष्पादन होगा।
सोलर लाइटोंं के खंभों पर रहेंगे वॉट्सऐप नंब:
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों मेंं अभी तक 570531 लाइटें लगाई जा चुकी हैं। एजेंसी के साथ निरंतर समीक्षा कर उप विकास आयुक्तों को योजना के शत प्रतिशत क्रियान्वयन का निर्देश मिला। जिन खंभों पर सोलर लाइटें लगी हैं, उन पर शिकायत निवारण हेतु दो वॉट्सऐप नंबर अंकित किए जाएंगे, ताकि शिकायत का त्वरित निवारण हो।
पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में आ रही समस्याओं का अविलंब निराकरण होगा। ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर 587381 आवेदन मिले हैं। उनमें से 513531 का निष्पादन हो चुका है।
पंचायती राज संस्थाओं में अधिष्ठापित बायोमीट्रिक अटेंडेंस प्रणाली से उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया गया, ताकि सरकारी सेवकों के वेतन व अवकाश का समुचित प्रबंधन किया जा सके। बैठक में पीएचईडी के प्रधान सचिव पंकज कुमार, पंचायती राज निदेशक आनंद शर्मा, ब्रेडा के निदेशक निलेश देवरे, आदि उपस्थित रहे।
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