Bihar Illegal Sand Mining: जिलों की टास्क फोर्स अवैध खनन के खिलाफ चलाएगी अभियान, टीम में SDM, परिवहन-खनन अधिकारी भी होंगे शामिल
नदियों से लगातार बढ़ते अवैध बालू खनन और अधिकारियों के साथ आए दिन होने वाले घटनाओं को देखते हुए सरकार सख्त हो गई है। बुधवार को खान एवं भू-तत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव रवि परमार की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में जिलों में पूर्व से गठित टास्क फोर्स की जिम्मेदारियां बढ़ाते हुए इन्हें लगातार ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का टास्क दिया गया है।
राज्य ब्यूरो, पटना। नदियों से लगातार बढ़ते अवैध बालू खनन और अधिकारियों के साथ आए दिन होने वाली घटनाओं को देखते हुए सरकार सख्त हो गई है।
बुधवार को खान एवं भू-तत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव रवि परमार की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में जिलों में पूर्व से गठित टास्क फोर्स की जिम्मेदारियां बढ़ाते हुए इन्हें लगातार ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का टास्क दिया गया है। टास्क फोर्स में अब एसडीएम रैंक के अधिकारी के साथ परिवहन और खनन विभाग के अफसर भी होंगे।
टास्क फोर्स के की मॉनिटरिंग जिलाधिकारियों को सौंपी गई
खान एवं भू-तत्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अपर मुख्य सचिव ने आहूत बैठक में जिलों से अवैध बालू खनन की रिपोर्ट प्राप्त की। अधिकांश जिलों में बालू का अवैध खनन बढ़ा है। जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अपर मुख्य सचिव ने कहा बालू के अवैध खनन, परिवहन की वजह से सरकार को बड़े राजस्व का नुकसान हो रहा है।
जिलों में ऐसी घटनाओं पर रोक के लिए पूर्व से टास्क फोर्स मौजूद है उसे अपनी सक्रियता और बढ़ानी होगी। सूत्रों ने बताया कि अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि टास्क फोर्स में अब पुलिस और खनन पदाधिकारियों के साथ ही प्रशासन से एसडीएम स्तर के एक अधिकारी के साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारी भी होंगे। टास्क फोर्स के प्रत्येक कार्यकलाप की मानीटरिंग उन्होंने जिलाधिकारियों को सौंपी है।
राज्य खनन मुख्यालय भेजा जाएगा कार्रवाई का ब्योरा
निर्देश दिए गए हैं कि जिला टास्क फोर्स प्रत्येक 15 दिन पर हुई कार्रवाई का ब्योरा राज्य खनन मुख्यालय को भेजेंगे। बैठक में राजस्व संग्रहण की समीक्षा भी की गई। जिसमें यह बात सामने आई कि डेढ़ दर्जन जिलों ने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया है जबकि कई जिले ऐसे भी हैं जो लक्ष्य से पीछे हैं।
संबंधित जिलों से कहा गया है कि वे 15 दिन में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करें और सरकार को रिपोर्ट दें। बता दें कि चालू वित्तीय वर्ष में खान एवं भू-तत्व विभाग ने तीन हजार करोड़ राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा था जिसके विरूद्ध अब तक दो हजार करोड़ से अधिक की वसूली हुई है।
बैठक में बालू घाटों के बंदोबस्त समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में निदेशक खान एवं भू-तत्व के साथ जिलों के खनिज विकास पदाधिकारी और जिलाधिकारी भी उपस्थित रहे।
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