पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड की तुलना में केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर बिहार के आइएएस हैं अधिक
आइएएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने के मामले में बिहार पड़ोसी राज्यों से उदार है। इस समय डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर स्तर के पद बड़ी संख्या में खाली हैं। पड़ोसी राज्यों की तुलना में इस समय राज्य के अधिक अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं।
राज्य ब्यूरो, पटना: अपने आइएएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने के मामले में बिहार पड़ोसी राज्यों से उदार है। इस समय डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर स्तर के पद बड़ी संख्या में खाली हैं। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने राज्यों को पत्र लिखकर इस संवर्ग के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने का आग्रह किया है। पत्र में चेतावनी भी है कि न भेजने का हिसाब कैडर रिवीजन के समय किया जाएगा। डाटा बता रहा है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में इस समय राज्य के अधिक अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं। हालांकि यह संख्या भी काफी नहीं है। कोई राज्य भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के अधिकतम 40 फीसद अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज सकता है।
राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 208 अधिकारी हैं। इनमें 32 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। एक को दूसरे राज्य की प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। जबकि दूसरे राज्यों के नौ अधिकारी बिहार में प्रतिनियुक्ति पर हैं। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की मांग के अनुसार बिहार के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति नाकाफी है। फिर भी यह पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड की तुलना में अधिक है। उत्तर प्रदेश कैडर के अफसरों की संख्या पांच सौ है। सिर्फ 32 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। मतलब बिहार के बराबर। पश्चिम बंगाल इससे भी पीछे है। उसके दो सौ 80 में से सिर्फ 13 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। झारखंड ने एक सौ 52 आइएएस में से सिर्फ 10 को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा है। इनमें तीन मुख्य सचिव स्तर के हैं।
कई राज्य नहीं ले रहे दिलचस्पी
देश के कई अन्य राज्य भी अपने अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। राजस्थान के करीब ढाई सौ में से सिर्फ 13 और गुजरात के दो सौ 41 में 27 अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। जबकि कम संख्या वाले असम-मेघालय कैडर (167) के 28 आइएएस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने जून के पहले सप्ताह में बिहार सहित अन्य राज्यों को पत्र लिखकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अफसरों का नाम भेजने को कहा है। राज्य के कई अधिकारी जाना चाहते हैं। इसके लिए सरकार की इजाजत लेनी होती है। वैसे भी राज्य में इस कैडर के अफसरों की कमी है। एक अफसर के जिम्मे कई विभागों का प्रभार है।