वेतन-पेंशन या छात्रवृत्ति के लिए अब नहीं देना पड़ेगा उपयोगिता प्रमाण पत्र, बिहार कैबिनेट में 14 प्रस्ताव मंजूर
बिहार सरकार ने वेतन, पेंशन, छात्रवृत्ति और स्थानीय निकायों के अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) जमा करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। फाइल फोटो
HighLights
वेतन, पेंशन, छात्रवृत्ति के लिए यूसी जमा करना अब अनिवार्य नहीं।
दरभंगा में कैंसर अस्पताल भवन में सदर अस्पताल भी संचालित होगा।
आईआईटी पटना में 305 करोड़ से रिसर्च पार्क बनेगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार ने वेतन-पेंशन, छात्रवृत्ति और स्थानीय निकायों को मिलने वाले अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) जमा करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।
बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव के साथ कुल 15 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
मंत्रिमंडल ने दरभंगा जिले के गंगवारा में स्थित 100 शय्या वाले अस्पताल भवन में पूर्व से संचालित कैंसर अस्पताल के आधे हिस्से में अब सदर अस्पताल के संचालन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त सचिव (व्यय) कंवल तनुज ने बताया कि कोषागार संहिता 2011 के नियम 271 एवं 272 में संशोधन किया है। जिसके बाद कोषागार के माध्यम से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खातों में भेजी गई राशि के लिए अलग से यूसी नहीं देना होगा।
अपार आइडी से सत्यापित बैंक खातों में भेजी गई छात्रवृत्ति की राशि भी इसके दायरे में होगी। केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर शहरी निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान के मामले में भी प्रक्रिया आसान की गई है।
संबंधित पोर्टल पर यूसी अपलोड होने के बाद महालेखाकार कार्यालय को अलग से प्रमाण पत्र भेजने की जरूरत नहीं होगी। विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली राशि के लिए भी यह बाध्यता समाप्त कर दी गई है।
सरकार के इस फैसले से लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का बोझ घटेगा और राशि के समायोजन में तेजी आएगी।
एक ही भवन में चलेंगे सदर और कैंसर अस्पताल
दरभंगा के गंगवारा स्थित 100 शय्या वाले अस्पताल भवन में अब सदर अस्पताल भी संचालित होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने भवन के आधे हिस्से में सदर अस्पताल चलाने की मंजूरी दी है।
दाहिने हिस्से में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की कैंसर चिकित्सा सेवाएं जारी रहेंगी, जबकि बाएं हिस्से में सदर अस्पताल चलेगा। दोनों संस्थानों की संयुक्त बैठक में भवन के बंटवारे पर सहमति बनी है। भवन का स्वामित्व राज्य सरकार के पास रहेगा।
IIT पटना में 305 करोड़ से बनेगा रिसर्च पार्क
IIT पटना में 305 करोड़ रुपये की लागत से रिसर्च पार्क विकसित किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए IIT मद्रास के सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरमेंट को मुख्य परामर्शी और परियोजना प्रबंधन सलाहकार नियुक्त करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। परियोजना की कुल लागत का पांच प्रतिशत यानी 15.25 करोड़ रुपये परामर्श शुल्क के रूप में निर्धारित किया गया है।
कैबिनेट के अन्य निर्णय
-रबी और खरीफ विपणन मौसम 2026-27 में खाद्यान्न खरीद के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये का ऋण दिलाने के लिए सरकारी गारंटी मंजूर।- सातवें राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति।
- मधेपुरा के रहटा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्सक डॉ. अनुराधा को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी।- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 124 स्थायी पदों के सृजन को स्वीकृति।
- बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस हस्तक, 2026 को अधिसूचित करने की मंजूरी।
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