PM की अपील पर बिहार सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा पर रोक, VC के जरिए होंगी बैठकें 

राज्यस्तर की सभी समीक्षात्मक एवं समन्वय बैठकें यथासंभव वीसी के माध्यम से ही आयोजित हों। जिलास्तर की बैठकों में भी इसी व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए। केवल विशेष परिस्थितियों में ही भौतिक बैठकें आयोजित की जाएंगी।

ईंधन बचाने के लिए सरकार के कदम 

सरकार ने अगले छह माह तक अधिकारियों की सरकारी खर्चे पर होने वाली विदेश यात्राओं पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा विभागों और जिलों में कार पुलिंग व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया गया है, ताकि ईंधन की बचत हो सके।

मुख्य सचिव ने कहा है कि नए वाहन खरीदने की स्थिति में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाए। सरकारी कार्यों के लिए किराये पर वाहन लेने में भी इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने को कहा गया है।

साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों, अतिथिगृहों और सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने तथा पहले से लगे संयंत्रों की नियमित जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

ऊर्जा संरक्षण के लिए सभी विभागों में होंगे नोडल अधिकारी 

ऊर्जा संरक्षण को लेकर सभी विभागों में नोडल पदाधिकारी नामित किए जाएंगे। ऊर्जा सचिव स्तर पर उनकी मासिक समीक्षा बैठक होगी। कार्यालयों में एसी, बल्ब और अन्य विद्युत उपकरणों के अनावश्यक उपयोग पर रोक लगाने तथा कार्यालय अवधि समाप्त होने के बाद सभी उपकरण बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

विभागवार और कार्यालयवार सेंट्रल स्वीचिंग सिस्टम लागू करने की भी बात कही गई है। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में ऊर्जा संरक्षण अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

साथ ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ईंधन और बिजली की खपत पिछले वर्ष की तुलना में कम हो।

यह भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर जंक्शन पर लीची बुकिंग ठप, कंप्यूटर खराबी से किसान परेशान

यह भी पढ़ें- बिहार में बूस्ट होगी एयर कनेक्टिविटी, पटना-गया और दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर आया नया अपडेट