विनियोग विधेयक पर सरकार का पलटवार, संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल क्यों?

अब राज्य में चारा घोटाला, बालू घोटाला नहीं होता। नीतीश कुमार को ईमान का संकट नहीं है। हम जनता से पैसे लेकर जनता के बीच खर्च करते हैं। हम सीएम की हर गारंटी पूरा करेंगे।

विजेंद्र प्रसाद यादव ने विपक्ष पर तीखा पलटवार करते हुए स्पष्ट कहा कि बिहार विधानसभा में तीन दिसंबर को पेश किया गया। 91 हजार करोड़ का विनियोग विधेयक पूरी तरह संवैधानिक व्यवस्था के तहत लाया गया।

उन्होंने राजद नेता आलोक मेहता के उस बयान पर आपत्ति जताई, जिसमें मेहता ने अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता पर सवाल उठाया था। मंत्री ने कहा कि 'यह जानकारी सभी को होनी चाहिए कि संविधान में ही अनुपूरक बजट की व्यवस्था की गई है। जब संवैधानिक प्रक्रिया है, तो इस पर विवाद खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं है।'

यादव ने कहा कि बिहार के बंटवारे के बाद राज्य का खजाना झारखंड चला गया था, तब आलोचकों की तरफ से तंज कसा जाता था कि 'लालू, आलू और बालू' ही बिहार में बचा है। ऐसे माहौल में राज्य के विकास को लेकर संदेह पैदा किया जाता था।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की बागडोर संभालने के बाद बिहार का बजट तीन लाख करोड़ से अधिक हो गया है।

उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में जो राशि जनता से मिलती है, उसी को जनता पर खर्च किया जाता है, इसलिए सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है।

मंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि “हमारी सरकार में कोई चारा घोटाला नहीं हुआ है। पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता है। 'जीएसटी व्यवस्था का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश में जीएसटी लागू होने के बाद जितना खर्च राज्य करेगा, उतनी ही राशि केंद्र से प्राप्त होती है, इसलिए वित्तीय प्रबंधन को लेकर भ्रम फैलाना गलत है।

विजेंद्र प्रसाद यादव ने विपक्ष से विनियोग विधेयक को स्वीकृति देने की अपील की और कहा कि विकास कार्यों में बाधा डालने के बजाय विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के हित में प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है और उसी विचारधारा के तहत अनुपूरक बजट भी लाया गया है। बाद में ध्वनि मत से अनुपूरक बजट सदन में पारित कर दिया गया।