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    Bihar Reservation: महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, चल रही भर्ती प्रक्रिया में भी लाभ मिलेगा

    Updated: Wed, 09 Jul 2025 11:30 PM (IST)

    बिहार सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है जो वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं में भी लागू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि 151571 नौकरियां प्रक्रियाधीन हैं। यह आरक्षण स्थायी और संविदा दोनों प्रकार की नौकरियों में मिलेगा जिसका उद्देश्य राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

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    महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, चल रही भर्ती प्रक्रिया में भी लाभ मिलेगा

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य कैबिनेट (Bihar Cabinet) की मंजूरी के बाद अब राज्य की महिलाओं को उन सरकारी नौकरियों में भी 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया अभी चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी दी।

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    उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि इस तरह की प्रक्रियाधीन सरकारी नौकरियों की संख्या एक लाख 51 हजार 571 है।

    मालूम हो कि नीतीश कुमार ने 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा किया था। इसे विधानसभा चुनाव तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें सरकारी नौकरियों की संख्या 12 लाख है। सरकारी धन से रोजगार प्राप्त करने की संख्या 38 लाख निर्धारित किया गया है।

    संविदा आधारित नौकरियों में भी मिलेगी लाभ

    महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सिर्फ स्थायी नौकरियों में ही नहीं मिलेगा, बल्कि संविदा आधारित नौकरियों में भी उन्हें यह सुविधा मिलेगी।

    मुख्यमंत्री ने एक्स हैंडल पर लिखा- आप सबको पता है कि अब बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं- संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में सिर्फ बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में एक लाख 51 हजार 579 रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न चरणों में होने वाली इन नियुक्तियों में भी बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा। साथ ही संविदा या आउटसोर्स पर होने वाली नियुक्तियों में भी बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही इसका लाभ मिलेगा।

    मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि जहां-जहां रिक्तियां उपलब्ध हैं, उन सभी रिक्तियों को भरने की कार्रवाई शीघ्र की जाए। ताकि युवाओं को इसका लाभ मिल सके। हमलोग राज्य में महिला सशक्तीकरण एवं समाज में महिलाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रति संकल्पित हैं।

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