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    यूपीएससी-बीपीएससी परीक्षा में बेहतर करने वालों को सरकार दे रही प्रोत्साहन राशि, एक लाख तक मिलेंगे

    By Akshay PandeyEdited By:
    Updated: Sat, 13 Nov 2021 10:08 PM (IST)

    महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए यूपीएससी और बीपीएससी परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ...और पढ़ें

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    यूपीएससी और बीपीएससी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, पटना: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (बीपीएससी) परीक्षा में बेहतर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए यूपीएससी और बीपीएससी परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत यह योजना शुरू की गई है। इसके तहत राज्य सरकार उन उम्मीदवारों को आर्थिक सहायता देगी, जो दोनों की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगी। राज्य सरकार ने इस योजना को 2020-2021 के लिए मंजूरी दे दी है। लाभ लेने के लिए आनलाइन आवेदन तीन दिसंबर तक किया जा सकता है। 

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    • - सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि के लिए तीन दिसंबर तक करें आवेदन
    • - एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी यूपीएससी के अभ्यर्थियों को 
    • - 50 हजार दिए जाएंगे बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी के लिए 

    प्रोत्साहन राशि एक बार में दी जाएगी

    महिला एवं बाल विकास निगम की एमडी हरजोत कौर ने कहा है कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी, जबकि बीपीएससी वाले परीक्षार्थी को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। निगम द्वारा यह प्रोत्साहन राशि एक बार में दी जाएगी ताकि मुख्य परीक्षा की तैयारी में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। यह राशि उन महिला अभ्यर्थियों को मिलेगी, जिनको राज्य सरकार की सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत पहले कोई आर्थिक सहयोग या अनुदान नहीं मिला हो।

    बिहार का निवासी होना जरूरी

    योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रताओं में बिहार का निवासी होना, आवेदिका का सामान्य वर्ग की महिला होना और यूपीएससी और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसमें आवेदन करने के लिए पता और पहचान का प्रमाण आवश्यक है। इसके साथ ही आवेदिका का स्वयं का बैंक खाता और आधार नंबर होना भी जरूरी है।