बिहार सरकार ने अफसरों से 17 बिंदुओं पर मांगी रिपोर्ट, पंचायत भ्रमण कर आनलाइन देनी होगी रेटिंग

राज्य ब्यूरो, पटना : राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने की कवायद में जुटी सरकार इसमें कोई कोर-कसर नहीं रहना देना चाहती। पंचायत स्तर पर अफसरों के भ्रमण के बाद अब सरकार ने इन अफसरों से 17 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। अफसर रिपोर्ट आनलाइन पोर्टल पर देंगे। लेकिन उन्हें योजनाओं की शून्य से पांच के अंकों में रेटिंग करनी होगी। इसके लिए नया साफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है। उम्मीद है कि पोर्टल इस महीने के अंदर तक काम करना शुरू कर देगा। जिसके बाद अफसरों को लागिन और पासवर्ड मुहैया कराया जाएगा। 

सात अप्रैल को मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने मुख्यालय से लेकर जिला तक के अफसरों को गांव और पंचायत स्तर पर भ्रमण कि निर्देश दिए थे। आदेश के बाद 13 अप्रैल को पहली बार जिलों के अधिकारियों ने पंचायत स्तर पर जाकर योजनाओं का हाल जाना। पंचायतों के बाद अधिकारियों को अंचल कार्यालयों के निरीक्षण का काम सौंपा गया है। यह काम 23 अप्रैल को होना है। इसके बाद जिला स्तर पर मुख्यालय के अफसर भ्रमण कार्यक्रम पर निकलेंगे। 

• - 17 बिंदुओं पर जिले सरकार को सौंपेंगे निरीक्षण सह प्रगति रिपोर्ट 
• - मामला प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार व उसे संवेदनशील बनाने का

कुछ अफसरों ने सौंप दी है रिपोर्ट

विभाग के अनुसार पंचायत भ्रमण कर चुके अफसरों में कुछ ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है जबकि कुछ प्रक्रियागत है। निरीक्षण करने वाले अधिकारी 17 बिंदुओं पर रिपोर्ट देंगे। इनमें अस्पताल-स्कूलों की स्थिति, मुख्यमंत्री के सात निश्चय से जुड़ी योजनाएं, आंगनबाड़ी केंद्र, जन वितरण प्रणाली दुकानों की स्थिति और पाश मशीन की उपलब्धता, पक्की गली नाली योजना समेत अन्य हैं। अफसर अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजते वक्त योजना की रेटिंग कर बताएं कि पब्लिक ने योजना को शून्य से पांच अंक के बीच कहां रखा है। यदि किसी योजना की रेटिंग में कम अंक आएंगे तो उस योजना में सुधार के लिए कवायद की जाएगी। रेटिंग में आमजन के सुझाव को प्राथमिकता दी जाएगी।