Bihar: माध्यमिक, उच्च-माध्यमिक स्कूलों में 7360 कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति, मेट्रो के लिए नगर विकास को जमीन

राज्य ब्यूरो, पटना: प्रदेश सरकार राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा मुहैया कराने के लिए 7360 कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 18 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। मंत्रिमंडल ने पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण में जमीन की बाधा को दूर करने के इरादे से मेट्रो रेल के लिए स्टेशन निर्माण और एलाइमेंट के क्रम में आने वाली सभी जमीन को शुल्क के आधार पर नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

अन्य शिक्षकों की भांति होगा भुगतान

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि स्कूलों में कंप्यूटर की शिक्षा को सरकार ने बेहद आवश्यक माना है। हालांकि, स्कूलों में पहले से ही कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है, इसके बावजूद नए कंप्यूटर शिक्षकों की जरूरत महसूस की जा रही थी। जिसे देखते हुए 7360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में एक-एक कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त करने का फैसला किया गया है। कंप्यूटर शिक्षा से बच्चों को आवश्यक रोजगारोन्मुखी शैक्षणिक उद्देश्य पूरा हो सकेगा। नए आने वाले कंप्यूटर शिक्षकों को अन्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल शिक्षकों की भांति वेतन व अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि पद सृजित होने के बाद अब नियोजन की प्रक्रिया भी जल्द प्रारंभ होगी।

मेट्रो रेल के लिए नगर विकास को जमीन

डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण में जमीन की बाधा को दूर करने के लिए मेट्रो स्टेशन निर्माण के एलाइमेंट में आने वाली सभी जमीन को शुल्क के आधार पर नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। सरकारी भूमि के हस्तांतरण से पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत रेलमार्ग और स्टेशनों का निर्बाध निर्माण हो सकेगा। इस योजना के पूरा होने पर लाखों लोगों को सरल आवागमन की सुविधा मिलने लगेगी।

गुणवत्ता शिक्षा के लिए अवकाश की स्वीकृति

कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कालेज, राजकीय पॉलिटेक्निक व राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों के संकाय शिक्षकों को गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत पीएचडी, एम-टेक में नामांकन के लिए अनुमति एवं अवकाश की स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दी है। लेकिन, पीएचडी, एम-टेक के लिए अनुमति व अवकाश लेने वाले शिक्षकों को अनिवार्य रूप से पांच वर्ष तक बिहार में अपनी सेवाएं देनी होंगी।