बिहार में बिजली बिल से मुक्ति की योजना, ऊर्जा मंत्रालय को भेजा गया प्रस्ताव

इससे घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल लगभग शून्य हो जाएगा। सरकार के खजाने से बिजली बिल पर दी जाने वाली सब्सिडी की राशि भी कम हो जाएगी। ऊर्जा विभाग ने घरों की छत पर सोलर प्लेट लगाए जाने की योजना का प्रारूप तैयार कर उसे मिनिस्ट्री फ न्यू एंड रिन्यूएबल इनर्जी को भेज दिया है। मंत्रालय की स्वीकृति के बाद यह प्रस्ताव राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए लाया जाएगा।

पीएम सूर्य घर योजना से अलग स्वरूप में है राज्य सरकार की योजना

घर की बिजली के लिए छत पर सोलर प्लेट लगाने की योजना के तहत वर्तमान में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना चल रही है। इसके तहत किलोवाट के आधार पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी है। बैंक से ऋण का भी प्रविधान है।

वहीं, राज्य सरकार द्वारा जो योजना लायी जा रही है, उसमें सरकार के स्तर पर इसे लगाए जाने की व्यवस्था है। अलग-अलग आय वर्ग के लिए सहायता के स्लैब तय किए जाने की बात है। पूर्व में जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत राज्य सरकार के स्तर पर सोलर प्लेट लगाए जाने की योजना चलती थी।

उपभोक्ताओं की सहमति से उनके छत पर लगेंगें सोलर प्लेट

राज्य सरकार की योजना के तहत यह प्रविधान किया गया है कि छत पर सोलर प्लेट लगाए जाने काे ले उपभोक्ताओं की सहमति ली जाएगी। हर क्षेत्र के लिए सोलर प्लेट लगाए जाने की एक दर होगी। इसके लिए सोलर प्लेट अधिष्ठापन के क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों का एक पैनल बनेगा।

उन्हें अलग-अलग क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। उपभोक्ताओं को कंपनी तय करने की स्वतंत्रता रहेगी। सरकार सीधे तौर पर इस योजना के तहत आर्थिक मदद करेगी।