Bihar Election: बिहार में संख्या के लिहाज से महिला व युवा वोटर अहम, नई योजनाओं पर विचार कर रहा NDA
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला और युवा मतदाताओं का समर्थन महत्वपूर्ण है। महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और युवा मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। राजनीतिक दल इन मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सक्रिय हैं। एनडीए सरकार महिला रोजगार योजना और युवा रोजगार योजनाओं पर जोर दे रही है। आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा रहा है।

भुवनेश्वर वात्स्यायन, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में संख्या के लिहाज से महिला व युवा वोटरों का साथ मिलना काफी महत्वपूर्ण है। इनका साथ मन मुताबिक परिणाम तय करेगा यह तय है।
नए आंकड़े के अनुसार बिहार में कुल वोटरों की संख्या में महिलाओं की संख्या 48 प्रतिशत हो गयी है। विगत एक वर्ष में महिला वोटरों की संख्या में 15 लाख की बढ़ोतरी हुई है।
वहीं बिहार के कुल वाेटरों में युवा यानी 18 से 29 तक के उम्र वाले मतदाताओं की संख्या 24 प्रतिशत हो गयी है। इनमें 27 लाख के करीब वैसे युवा हैं जो पहली बार अपना वोट डालेंगे।
महिला और युवा को केंद्र में रख सभी राजनीतिक दलों ने अपने को सक्रिय कर रखा है। कांग्रेस और राजद महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को ले निबंधन करा रहे। वहीं एनडीए इस श्रेणी के वोटरों के बीच जाकर सरकार की हाल में शुरू योजनाओं पर विमर्श कर रहा।
SIR में आधार न लेने पर उन्होंने कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के तहत आधार जन्म का प्रमाण नहीं है। आधार एक्ट के तहत भी आधार न तो नागरिकता, जन्मतिथि और निवास का ही प्रमाण है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम इसे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने भी कहा है कि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। मतदान की पहली शर्त है कि वह भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और बूथ के आसपास रहता हो। हालांकि आधार पहचान के लिए लिया जा सकता है।
महिला वोटरों के साथ एनडीए के घटक दल इस तरह बात कर रहे
एनडीए के घटक दल इस वर्ष हो रहे विधानसभा चुनाव में मु्ख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की विशेष रूप से बात कर रहे। इस नयी योजना के तहत महिलाओं को अभी दस-दस हजार रुपए रोजगार शुरू करने को ले दिए जा रहे।
छह माह के बाद आकलन के पश्चात महिलाओं को दो-दो लाख रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के तहत अब तक एक करोड़ महिलाओं के खाते में 10 हजार करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित किए जा चुके हैं।
इसके लिए सरकार के स्तर पर तारीख तय की गयी है। छह अक्टूबर को पुन: उन महिलाओं के खाते में राशि भेजी जाएगी जिन्हें अभी दस हजार रुपए नहीं मिले हैं।
जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियों की चर्चा हो रही जिनकी संख्या 1.40 करोड़ हो रही। यह बड़े वोट बैंक के रूप में है। मुख्यमंत्री स्वयं जीविका दीदियों से नियमित रूप से बात कर रहे।
युवाओं पर कई योजनाओं के माध्यम से एनडीए की सक्रियता
युवाओं पर कई योजनाओं के माध्यम से एनडीए की सक्रियता दिख रही। हाल ही में राज्य सरकार ने अपनी स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना को संशोधित किया है।
उच्च शिक्षा के लिए इस योजना के तहत लिए गए ऋण को ब्याज मुक्त कर दिया गया है। बिहार में युवा आयोग के गठन की प्रक्रिया आरंभ हो गयी है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना अब सभी स्नातकों के लिए शुरू हो गयी है।
अगले पांच वर्षों के भीतर एक करोड़ लोगों को नौकरी व रोजगार के वादे पर भी खूब चर्चा हो रही। जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा इन योजनाओं की चर्चा और तेज होगी।
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