Bihar News: शिक्षा विभाग के फरमान से मची खलबली, रजिस्ट्रेशन के लिए 8 हजार निजी स्कूलों ने किया आवेदन
बिहार शिक्षा विभाग के नए फरमान के बाद प्राइवेट स्कूल काफी एक्टिव हो गए हैं। एडमिशन और रजिस्ट्रेशन को लेकर उन्होंने अपनी गतिविधि तेज कर दी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आठ हजार निजी विद्यालयों ने आवेदन किया है। बता दें कि शिक्षा विभाग ने सभी प्राइवेट स्कूलों को 10 अगस्त तक हर हाल में रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के तहत बिना रजिट्रेशन के चल रहे 24 हजार निजी विद्यालयों पर शिक्षा विभाग की कार्रवाई का सकारात्मक असर दिखने लगा है। तीन दिनों के अंदर इनमें से आठ हजार निजी विद्यालयों ने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए शिक्षा विभाग में ऑनलाइन आवेदन किया है।
आवेदन करने वाले विद्यालयों ने अपने-अपने विवरणी को भी शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड करते हुए सारी सूचनाएं दी हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सोमवार को बताया कि आवेदन करने वाले निजी विद्यालयों को रजिस्ट्रेशन देने की प्रक्रिया सत्यापन के उपरांत शीघ्र पूरी की जाएगी।
24 हजार निजी स्कूल बिना रजिस्ट्रेशन हो रहे संचालित
निदेशक मिथिलेश मिश्र ने बताया कि आरटीई का उद्देश्य निजी विद्यालयों के हित में कार्य करना है। राज्य में पहले 12 हजार निजी विद्यालयों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। जबकि राज्य भर में बिना रजिस्ट्रेशन के 24 हजार निजी विद्यालय संचालित हो रहे हैं।
ऐसे विद्यालयों को रजिस्ट्रेशन होने से उनके छात्र-छात्राओं को भी कई तरह से लाभ होगा। रजिस्ट्रेशन (प्रस्वीकृति) कराने के बाद निजी विद्यालयों को पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को टीसी (स्थानांतरण प्रमाणपत्र) देने का अधिकार मिल जाता है।
रजिस्ट्रेशन (प्रस्वीकृति) होने से ऐसे निजी विद्यालयों के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय एवं सैनिक स्कूल में नामांकन सुलभ हो जाएगा।
निजी विद्यालयों में हुआ छह हजार बच्चों का नामांकन
निदेशक मिथिलेश मिश्र ने बताया कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत राज्य के निजी विद्यालयों में दूसरे चरण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। छह हजार बच्चों का नामांकन हुआ है।
इस सत्र में 27 हजार बच्चों के नामांकन संबंधी आवेदन आए हैं। दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया 31 जुलाई तक चलेगी। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारिों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है।
मंगलवार को राज्य के सभी जिलों में निजी विद्यालयों के संचालकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक होगी जिसमें बच्चों के नामांकन से लेकर रजिस्ट्रेशन संबंधी आवेदन आदि विषयों पर चर्चा के बाद आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।
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