IAS S Siddharth के आदेश पर शिक्षा विभाग करने जा रहा बड़ा काम, 1 जुलाई से सभी टीचरों को लेनी होगी ये ट्रेनिंग
बिहार में 1 जुलाई से शिक्षकों के लिए एक बड़ा काम होने जा रहा है। इससे आगे चलकर उन्हें काफी फायदा होगा। बताया जा रहा है कि शिक्षकों को 1 जुलाई से एक खास ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें सभी को शामिल होना बेहद जरूरी है। फिलहाल बड़े अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद शिक्षकों की बारी होगी।
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Education Department सरकार ने सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की सुविधा के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था लागू की है। मगर इसमें ज्यादातर शिक्षकों की दिलचस्पी नहीं दिख रही है।
ऐसे शिक्षकों को आगाह करते हुए शिक्षा विभाग ने गुरुवार को सभी जिलों को निर्देश दिया है कि आनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं होगा। उन्हीं शिक्षकों के वेतन भुगतान की अनुशंसा की जाएगी, जिनकी आनलाइन उपस्थिति ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दर्ज होगी।
शिक्षकों को इस तरह से दी जाएगी ट्रेनिंग
Bihar News ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर उपस्थिति बनाने के लिए एक जुलाई से शिक्षकों को प्रखंडवार ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति बनाने की प्रक्रिया सख्ती से सुनिश्चित कराएं।
इस बीच, ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर शिक्षकों की होने वाली समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर मॉनीटरिंग सेल का भी गठन होगा, जिसमें प्रतिदिन शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने में होने वाली कठिनाइयों का समाधान ससमय किया जाएगा।
ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर सभी शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने संबंधी प्रशिक्षण सुनिश्चित करें, ताकि शत प्रतिशत शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज हो सके, जिससे उनके वेतन भुगतान में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
इन अधिकारियों की शुरू हुई ट्रेनिंग
शिक्षकों द्वारा ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने का ट्रायल राज्य भर में मंगलवार से चल रहा है। इस बीच राज्य के जिला एवं प्रखंड स्तर के अधिकारियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है।
जिन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग लेने वाले जिला स्तरीय अधिकारियों में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (एसएसए), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), डीपीएम (आइसीटी), प्रोग्रामर, एमआईएस तथा प्रखंड स्तरीय अधिकारियों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं बीपीएम शामिल हैं।
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