बिहार में अनुसूचित जाति-जनजाति भूमि अधिकार के लिए नया अभियान, डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश

विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को आवंटित एवं बंदोबस्त की गई भूमि पर वास्तविक दखल-कब्जा दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ग को दी गई सरकारी, अधिशेष, भूदान अथवा क्रय की गई भूमि से यदि किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा बेदखल किया जाता है तो इसे गंभीर और दंडनीय अपराध माना जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सभी पात्र पर्चाधारियों को उनकी आवंटित भूमि पर शत-प्रतिशत दखल-कब्जा दिलाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। संविधान के अनुच्छेद-46 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सामाजिक और आर्थिक हितों की विशेष सुरक्षा का प्रविधान है।

वहीं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 3(f) के अंतर्गत इस वर्ग को आवंटित भूमि पर अवैध कब्जा करना दंडनीय अपराध है।

जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए पर्चाधारियों को उनका वैध अधिकार दिलाया जाएगा।

हमारा स्पष्ट लक्ष्य है कि एक भी पात्र परिवार अपनी आवंटित भूमि से वंचित न रहे। यह केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक दायित्व का निर्वहन है। राज्य सरकार हर हाल में गरीब, वंचित और पर्चाधारी परिवारों के साथ खड़ी है। - विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री