डोमिसाइल नीति से बिहार के लोगों को क्या लाभ मिलेगा? मंत्री विजय चौधरी ने बताया सबकुछ
बिहार सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए डोमिसाइल नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत शिक्षा विभाग की भर्तियों में 90-95% पद बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि इससे राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियों में और अधिक अवसर मिलेंगे। उन्होंने राजनीतिक दलों से इस फैसले की सराहना करने का आग्रह किया।

राज्य ब्यूरो, पटना। जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने मंगलवार को कहा कि बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। मंत्रिपरिषद ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित डोमिसाइल नीति को मंजूरी दे दी है।
इस फैसले के तहत शिक्षा विभाग में होने वाली भर्तियों में 90 से 95 प्रतिशत पद बिहार के मूल निवासी लोगों को मिलेंगे। यह मांग बिहार के शिक्षित बेरोजगार दशकों से उठा रहे थे। सरकार ने इस जनभावना को गंभीरता से लिया और युवाओं के हित में एक कड़ा फैसला लिया है।
विजय चौधरी ने कहा कि अब तक 74 प्रतिशत से अधिक सरकारी नौकरियां स्वाभाविक रूप से बिहार के अभ्यर्थियों को मिल रही थीं। सफल अभ्यर्थियों की सूची देखें तो शिक्षक भर्ती समेत अधिकांश नियुक्तियों में 80 से 85 प्रतिशत बिहार के युवा ही चयनित हुए हैं। लेकिन अब डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद बिहार के युवाओं के लिए यह प्रतिशत बढ़कर लगभग 95 प्रतिशत हो जाएगा, जिसे राज्य के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है।
श्री चौधरी ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा इस मुद्दे पर घटिया राजनीति करने की भी कोशिश की गई है। अगर किसी दल ने इस नीति की मांग उठाई थी और सरकार ने इसे लागू किया है, तो सरकार की सराहना होनी चाहिए - लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसे भी राजनीतिक हथकंडे के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।
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