Bihar: एक सप्ताह में अंचल कार्यालयों में सीएससी के लिए दें जगह, आमजन की सहायता करेंगे VLE
बिहार सरकार ने सभी अंचल कार्यालयों को एक सप्ताह में सीएससी के लिए जगह देने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण उद्यमियों (वीएलई) द्वारा नागरिकों को सेवाएं प्रदान करना है। इन केंद्रों से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी और आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन करने में सुविधा होगी, जिससे समय और धन की बचत होगी।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एसीएस ने दिया निर्देश। सांकेतिक तस्वीर
राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Revenue and Land Reforms Department) के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी अंचलों में कामन सर्विस सेंटर (CSC) द्वारा चयनित VLE (विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर) के अंचल में बैठने के लिए जगह उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
मंगलवार को सभी जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में अपर मुख्य सचिव ने इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया है। विभाग द्वारा सभी राजस्व सेवाएं आनलाइन कर दी गई हैं, परंतु कई लोग जमीन संबंधी जानकारियों तथा डिजिटल साक्षरता के आभाव में आज भी बड़ी संख्या में आनलाइन प्रक्रिया अपनाने में असमर्थ हैं।
ऐसे लोग सीधे अंचल कार्यालय में पहुंच जाते हैं। ऐसे नागरिकों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक अंचल कार्यालय में सीएससी का एक चयनित वीएलई बैठकर आनलाइन से संबंधित कार्यों में सहायता करेगा।
वीएलई को दिया जा रहा प्रशिक्षण
अपर मुख्य सचिव बताया कि चयनित वीएलई को राजस्व सेवाओं एवं विभागीय प्रक्रियाओं की समझ विकसित कराने के लिए दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन नवंबर 2025 से शुरू किया गया है।
दिसंबर के अंत तक राज्य के सभी 537 अंचलों के वीएलई को प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। पूर्व में पत्र निर्गत किए जाने के बावजूद अधिकांश अंचलों में अब तक वीएलई के बैठने के लिए जगह निर्धारित नहीं किया गया है।
इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने समाहर्त्ताओं को निर्देश दिया है कि किसी वरीय पदाधिकारी को विशेष दायित्व देते हुए एक सप्ताह के भीतर सभी अंचलों में बैठने का स्थान निर्धारित कर दें।
शिकायतों में आनी चाहिए कमी
बता दें कि सोमवार को पटना स्थित राजस्व सर्वे (प्रशिक्षण) संस्थान में प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें कहा गया कि वीएलई अंचल कार्यालयों में आमजन को आनलाइन विभागीय सेवाएं देंगे।
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सेवाओं के ऑनलाइन होने के बावजूद शिकायतों में कमी नहीं आने को चिंताजनक बनाया।
पहली बार वीएलई को अंचल कार्यालयों में बैठने की जिम्मेवारी दी गई है ताकि आमलोगों को आसानी से आनलाइन सेवा मिल सके।
सचिव जय सिंह ने कहा कि हम सबके सामने सबसे बड़ी चुनौती डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना है। विभागीय सेवाओं के लिए लोग सीधे आपके पास पहुंचेंगे। इसलिए यह जिम्मेवारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सेवा प्रदाता ही नहीं, बल्कि लोगों के सलाहकार भी हैं।

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