Bihar News: 'निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने वाली नीतियां बनाएं', CM नीतीश कुमार का अधिकारियों को निर्देश

राज्य ब्यूरो, पटना। CM Nitish Kumar मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उद्योग से संबंधित ऐसी नीतियां बनाएं, जिनमें अधिक से अधिक निवेश और रोजगार सृजन की अच्छी संभावना हो। अब तक की नीतियां इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित रही हैं और राज्य को इसका लाभ भी मिल रहा है। वे शनिवार को उद्योग, सूचना एवं प्रावैधिकी तथा पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन एक, अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में किया गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हम लोगों ने ऐसी नीतियां बनाई हैं जिससे निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि जो भी नीतियां बनाई जाएं, उससे निवेशकों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिले। राज्य में उद्योग-धंधा स्थापित करने में उद्यमियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो।

'हम लोगों के हित में काम कर रहे हैं'

नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा कि वे अनुश्रवण करें कि जो भी नीतियां बनाई गई हैं, उनका कार्यान्वयन ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान भी हम लोगों ने बिहार के बाहर काम करने वाले लोगों को यहां आकर अपना काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। कई लोगों ने बिहार आकर अपना स्वरोजगार स्थापित किया। कई जगहों पर जाकर उन कार्यों को हमने देखा है। लोगों के हित में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं।

बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी-2023 के प्रारूप पर दी जानकारी

बैठक में उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी-2023 के प्रारूप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस नीति में समाहित परियोजनाएं, प्रोत्साहन के लिए अनुदान आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी दी।

सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बिहार आईटी नीति-2023 के प्रारूप के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। पर्यटनविभाग के सचिव के रूप में भी उन्होंने बिहार पर्यटन नीति-2023 के प्रारूप के संबंध में जानकारी दी।

ये भी पढ़ें- MBBS विद्यार्थियों के पक्ष में बिहार सरकार, केंद्र और NMC को लिखा पत्र; 860 सीटों पर नामांकन निरस्त करने का है मामला

ये भी पढ़ें- बिहार में 75% अटेंडेंस वाले बच्चों को मिलता है योजनाओं का लाभ, 30 हजार छात्रों का नाम कटने से बची भुगतान की राशि