Bihar: 19 जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों का होगा विकास, वैशाली और सारण में नए ITI; पढ़िए कैबिनेट के बड़े फैसले

राज्य ब्यूरो, पटना: सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण और विकास के लिए 409.33 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। राशि से 19 जिलों के 29 औद्योगिक क्षेत्र में नाला निर्माण और स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना चलाई जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

औद्योगिक क्षेत्र में नाला, चारदिवारी सोलर लाइटें लगेंगी

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2023-24 में पार्ट 1 से 29 योजनाओं का निर्माण कराया जाएगा। जिसके लिए 409.33 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

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योजना की कार्यकारी एजेंसी बियाडा होगी। राशि से औद्योगिक क्षेत्रों में नाला, रोड,चाहरदीवारी और सोलर लाइट के कार्य कराए जाएंगे। जिन औद्योगिक क्षेत्रों का चयन योजना में किया गया है वे हैं पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, पूर्णिया, नालंदा, कटिहार, किशनगंज, सिवान, गोपालगंज, औरंगाबाद, रोहतास, प. चंपारण, पू. चंपारण, भोजपुर, मुंगेर, मधेपुरा और बक्सर।

आलू चिप्स, नमकीन और कुरकुरे के उद्योग लगेंगे

सिद्धार्थ ने बताया मंत्रिमंडल ने दादी जी स्नैक्स प्रा. लि. के पटना में 16800 एमटीपीए क्षमता के चिप्स, स्नैक्स और नमकीन उत्पादन के लिए 66.99 करोड़ के निजी पूंजी निवेश की स्वीकृति दी है। इस इकाई की स्थापना से 472 कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को काम मिलेगा।

वैशाली के हाजीपुर में मेसर्स एएफपी मैनुफैक्चरिग कंपनी के 10 हजार एमटीपीए क्षमता की नमकीन उत्पादन इकाई और 13 हजार एमटीपीए क्षमता की कुरकुरे और आलू चिप्स उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 38.61 करोड़ का पूंजी निवेश का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। यहां 265 कुशल व अकुशल कामगारों का प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

राघोपुर व गडखा में बनेंगे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

प्रदेश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के मद्देनजर वैशाली के राघोपुर और सारण के खड़खा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कराया जाएगा। निर्माण कार्य के लिए 4.68 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए 86 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है।

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मंत्रिमंडल ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के कार्यालय कार्यों के संचालन के लिए एक वैज्ञानिक पदाधिकारी सह जैव स्थानिक विश्लेषण का एक संविदा आधारित पद सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

दो संग्रहालय के बीच सुरंग बनाने में खर्च होंगे 542 करोड़

मंत्रिमंडल ने बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से जोडऩे वाली सुरंग का पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत किया है। पुनरीक्षण के बाद सुरंग निर्माण की राशि बढ़कर 542 करोड़ हो गई है। सुरंग करीब डेढ़ किमी लंबी और 6.1 मीटर चौड़ी होगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने करमलीचक जोन में विश्व बैंक की सहायता ेसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना काम को पूरा करने के लिए पुनरीक्षित परियोजना लागत स्वीकृत की है। यह राशि 98.59 करोड़ रुपये है।

जीविका दीदियां शहरों में भी चलाएगी स्वयं सहायता समूह

सिद्धार्थ ने बताया मंत्रिमंडल ने गांवों की तर्ज पर शहरों में स्वयं सहायता समूह संचालित करने का निर्णय लिया है। यह कार्य जीविका दीदियों के माध्यम से होगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास को क्रियान्वित करने के लिए जीविका और नगर विकास विभाग के बीच समझौता पत्र भी हस्ताक्षर भी किया जाएगा।