बिहार में पर्यटन सुविधाओं के विकास पर मिलेगा 50 लाख रुपए तक अनुदान, भूमि सर्वेक्षण पर मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला,

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Cabinet Decision: बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम को दो वर्ष का अवधि विस्तार दे दिया है। साथ ही इस योजना में कार्य करने वाले 7702 पदों को भी दो वर्ष का विस्तार दिया गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 12 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। मंत्रिमंडल ने राज्य के चिह्नित पर्यटक स्थलों को जाने वाले रास्तों पर मार्गीय सुविधाएं (वे साइट एमिनिटिज) विकसित करने की स्वीकृति भी दी है। 

8.80 अरब रुपये योजना के लिए स्वीकृत 

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत राजस्व मानचित्र तथा खतियान को अद्यतन (अपडेट) करने और विशेष सर्वेक्षण कार्य को चालू रखने का फैसला लिया गया है। इसी के मद्देनजर वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 के लिए योजना को अवधि विस्तार दिया है। इसके साथ ही राज्य योजना से 8.80 अरब रुपये के खर्च तथा निविदा व नियमित मिलाकर कुल 7702 पदों के अवधि विस्तार का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।

भू सर्वेक्षण में 1339 नियमित पद

योजना के तहत भू सर्वेक्षण के कार्य में 1339 नियमित पद, संविदा पर सृजित 26 पद और विशेष सर्वेक्षण के लिए 7437 पद स्वीकृत हैं। इसके अलावा डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए मंत्रिमंडल ने चार वर्षो के लिए अवधि विस्तार दिया है। साथ ही राज्य योजना से 97.29 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं। 

पर्यटन स्थलों पर बढ़ेंगी सुविधाएं, चार माडल पर होगा विस्तार

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में पर्यटक सुविधाएं बढ़ी हैं। जिसकी वजह से विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। 2015 में देशी-विदेशी मिलाकर 12 लाख पर्यटक यहां आए। 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 3.40 करोड़ से ज्यादा रही। इसे देखते हुए पर्यटक स्थलों पर सुविधाएं विकसित करने का फैसला हुआ है। सुविधा चार माडल के तहत विकसित होगी। प्रीमियम, स्टैंडर्ड, बेसिक और मार्गीय सुविधाओं का विकास। इन माडलों को कुल लागत का 50 प्रतिशत्र या 50 लाख अनुदान, 35 लाख, 20 लाख और 10 लाख अधिकतम में से जो कम हो अनुदान दिया जाएगा।

प्रोत्साहन योजना के प्रभावी होने से करीब चार हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। प्रीमियम माडल के तहत 1.5 एकड़ जमीन पर कम से कम 10 हजार वर्ग फीट में पर्यटक सुविधा का विकास करना होगा। स्टैंडर्ड में 10 एकड़ जमीन में 10 हजार वर्ग फीट में, बेसिक में साढ़ सात हजार वर्ग फीट में कम से कम 288 वर्ग फीट में पर्यटक सुविधाएं विकसित करनी होंगी। 

आग से बचाव के यंत्र पर खर्च होंगे 44.40 करोड़ 

राज्य की बहुमंजिली इमारतों को आग से बचाने के लिए 62 मीटर उंचाई के दो, 52 मीटर ऊंचाई के दो और 42 मीटर ऊंचाई के दो अर्थात कुल छह हाइड्रोलिक प्लेटफार्म-सह- टर्न टेबल सह एरियल लैंडर की खरीद होगी। मंत्रिमंडल ने इस कार्य के लिए 44.40 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। 

नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2022 को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2007 के नियम 27 (2) में संशोधन करते हुए नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2022 को मंजूरी दे दी है। नियम में बदलाव के बाद मतदाता अब मतदान के पहले तक की बजाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक ही मतदाता सूची में अपने नाम शामिल करा सकेंगे। पूर्व में मतदान के पहले तक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की सुविधा थी।

कैबिनेट के अन्य फैसले 

• तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी कोंच गया को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव मंजूर। 
• डेडिकेटेड फ्रंट कारिडोर कारपोरेशन आफ इंडिया को औरंगाबाद के रफीगंज में 90.97 लाख की लागत पर 1.7465 एकड़ जमीन का हस्तांतरण करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।
• वर्ष 2022-23 में राज्य योजना से बीज वितरण व उत्पादन योजना के कार्यान्वयन के लिए 150.98 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं।
• इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा नियमावली 2022 पर भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है।