बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: 3 जिलों को मिले नए सिटी SP, 3 नए एक्सप्रेसवे को भी हरी झंडी
बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य में बढ़ती जनसंख्या और अपराध को देखते हुए मोतिहारी, पूर्णिया और सारण में सिटी एसपी के पद सृजित किए हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी।
HighLights
मोतिहारी, पूर्णिया, सारण में सिटी एसपी के पद सृजित।
आर्थिक अपराध इकाई में 143 नए पदों को मंजूरी।
तीन महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को कैबिनेट की स्वीकृति।
राज्य ब्यूरो, पटना। मत्रिमंडल ने राज्य में बढ़ती जनसंख्या और अपराध को देखते हुए मोतिहारी, पूर्णिया और सारण जिले में सिटी एसपी का एक-एक पद सृजित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों के 12 अन्य पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।
आर्थिक अपराध इकाई के विस्तार और उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए 143 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं, बिहार सूचना आयोग में एक अतिरिक्त राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।
बिहार प्रशासनिक सेवा के पहले से सृजित पदों के अतिरिक्त 120 नए पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का एक पद भी मंजूर किया गया है।
भागलपुर में पुलिस उपाधीक्षक (विधि-व्यवस्था) के मूल पद को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, विधि-व्यवस्था के रूप में फिर से गठित करने और पुलिस मुख्यालय के लिए सृजित पुलिस उपाधीक्षक के 4 पदों में 1 पद को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2, विधि-व्यवस्था (भागलपुर) के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव स्वीकृत।
तीन महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं स्वीकृत
मंत्रिमंडल ने तीन महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की है। ये सड़कें गंगा और गंडक नदी के किनारे बनेंगी।
इन तीन महत्वपूर्ण पथों की परियोजनाओं में 73.51 किलोमीटर लंबी दिरहारा से डुमरिया घाट तक नारायणी एक्सप्रेसवे, 56 किलोमीटर लंबे बिदुपुर-दिघवारा गंगा अंबिका पथ और 90 किलोमीटर लंबे मनेर से बक्सर तक विश्वामित्र पथ के निर्माण की दिशा में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु कंसल्टेंट की नियुक्ति और संबंधित व्यय की स्वीकृति दी गई है।
सम्राट कैबिनेट के अन्य निर्णय
- ग्रिड उपकेंद्र दरभंगा एवं खगौल में 200 एमवीए ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 33.44 करोड़ मंजूर।
- बीज भंडारण कार्य के लिए 11.82 करोड़ मंजूर।
- सुपौल-अररिया नई रेल लाइन के लिए 21.48 एकड़ जमीन 4.22 करोड़ के भुगतान पर रेल मंत्रालय को देने का प्रस्ताव मंजूर।
- अभियंत्रण कॉलेज व पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों के लिए निजी छात्रावास में व्यवस्था करने के लिए 58.80 करोड़ मंजूर।
- सहरसा हवाई पट्टी के एक हजार मीटर जमीन पर जीआरडी एयर एकेडमी को उड़ान प्रशिक्षण के लिए 30 वर्ष की लीज पर देने की स्वीकृति।
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