बिहार में 5 साल में एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य, सम्राट कैबिनेट ने MSME नीति 2026 को दी मंजूरी
बिहार कैबिनेट ने एमएसएमई नीति 2026 को मंजूरी दी, जिसका लक्ष्य 5 साल में एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाना ...और पढ़ें
सम्राट कैबिनेट की बैठक में एक करोड़ रोजगार पर फोकस। एआई इमेज
HighLights
एमएसएमई नीति 2026 को कैबिनेट की स्वीकृति मिली।
5 साल में एक करोड़ उद्यमी, रोजगार सृजन का लक्ष्य।
बिजली वितरण, एआई नीतियों से निवेश बढ़ेगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार कैबिनेट ने बिहार एमएसएमई नीति, 2026 को घटनोत्तर स्वीकृति दे दी है। नीति के तहत पांच वर्षों में एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने और एक करोड़ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है।
राज्य में साख-जमा अनुपात 75 प्रतिशत तक पहुंचाने, सभी 38 जिलों में एमएसएमई केंद्र खोलने और प्रत्येक जिले में एक औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की योजना है।
नीति के तहत उद्यमों को वित्त, बाजार, तकनीक और कौशल विकास में सहायता मिलेगी। बिहार मार्ट और एमएसएमई मंडपम के माध्यम से बाजार तक पहुंच आसान होगी। इससे उद्यमिता और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
बिजली वितरण व्यवस्था मजबूत करने पर खर्च होंगे 11,096 करोड़
बिहार में बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 11,096.55 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मंत्रिपरिषद ने तीन वर्षों में योजना पूरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसके तहत पुराने एलटी केबल और अधिक भार वाले ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। उत्तर बिहार बिजली वितरण कंपनी को 6,066 करोड़ और दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनी को 5,030.55 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके लिए सरकारी गारंटी पर बैंकों से ऋण लिया जाएगा।
बिहार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को बढ़ावा देगी सरकार
बिहार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए बिहार कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति-2026 लाने का निर्णय लिया गया है।
इसके तहत इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों और नए उद्यमों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ावा देगी।
इसके लिए नए केंद्र, तकनीकी पार्क और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। नीति के तहत कंपनियों को पूंजी निवेश, ब्याज, बिजली, किराया और रोजगार बढ़ाने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे राज्य में निवेश बढ़ने और युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
