सम्राट कैबिनेट के 43 फैसले: पटना में भूमिगत सड़कें, सोनपुर में टाउनशिप और मोतीपुर में उद्योगों का रास्ता साफ
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें पटना में भूमिगत सड़क ...और पढ़ें
सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। फाइल
राज्य ब्यूरो, पटना। Samrat Cabinte Meeting: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आमजन से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
शहरी विकास, औद्योगिक निवेश और सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आज की बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के ऊपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि पटना में भूमिगत सड़क कॉरिडोर के विकास की संभावनाओं का अध्ययन कराया जाएगा।
वहीं, सोनपुर आयोजना क्षेत्र का विस्तार करने और ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटाने का निर्णय लिया गया।
मोतीपुर चीनी मिल की जमीन पर अन्य उद्योग भी होंगे स्थापित
मुजफ्फरपुर के मोतीपुर चीनी मिल परिसर की जमीन पर चीनी मिल और अन्य उद्योगों की स्थापना का रास्ता भी साफ किया गया।
प्रस्ताव के तहत आर ब्लॉक चौराहे से कंकड़बाग और डाकबंगला चौराहे से पटना वीमेंस कॉलेज समेत शहर के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को भूमिगत मार्गों से जोड़ने की संभावनाओं का अध्ययन किया जाएगा।
इस अध्ययन से यह पता लगाया जाएगा कि किन मार्गों पर भूमिगत सड़क कॉरिडोर विकसित करना व्यावहारिक होगा। हालांकि, फिलहाल यह अध्ययन की मंजूरी है, निर्माण कार्य की नहीं।
सोनपुर आयोजना क्षेत्र का होगा विस्तार
सोनपुर में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप, अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, फिल्म सिटी और शैक्षणिक संस्थानों सहित कई विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
इसके अलावा इस क्षेत्र में राष्ट्रीय और राज्य स्तर की अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के आने की भी संभावना है। इसे देखते हुए कैबिनेट ने सोनपुर आयोजना क्षेत्र के विस्तार को मंजूरी दी है। इससे भविष्य की विकास योजनाओं के लिए क्षेत्र का नियोजित विस्तार करने में मदद मिलेगी।
ग्रीनफील्ड टाउनशिप में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक हटेगी
ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए चयनित क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटाई जाएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
हालांकि, टाउनशिप की विकास योजना अधिसूचित होने के बाद भवन निर्माण और भूमि विकास निर्धारित भूमि उपयोग तथा लागू विकास नियंत्रण नियमों (डीसीआर) के अनुसार ही किया जा सकेगा।
इस फैसले से चयनित क्षेत्रों में जमीन के लेन-देन पर लगी पाबंदी हटेगी, जबकि निर्माण और विकास के लिए अधिसूचित योजना के प्रावधानों का पालन करना होगा।
मोतीपुर चीनी मिल की जमीन पर स्थापित होंगे उद्योग
मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर स्थित बंद चीनी मिल की जमीन के औद्योगिक उपयोग को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। बिहार राज्य चीनी निगम की इस इकाई की कुल 266 एकड़ जमीन में से 115.08 एकड़ पर चीनी मिल की स्थापना की जाएगी, जबकि शेष 151.58 एकड़ जमीन उद्योग विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।
इस जमीन का उपयोग सात निश्चय-3 के तहत ‘समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार’ कार्यक्रम के उद्देश्य से किया जाएगा। इससे नए उद्योगों की स्थापना और निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
मोतीपुर कृषि प्रधान क्षेत्र है। ऐसे में यहां कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, कृषि आधारित उद्योग, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स जैसी गतिविधियों के विकास की संभावनाएं हैं।
जमीन के औद्योगिक उपयोग से स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। साथ ही, लंबे समय से बंद पड़ी औद्योगिक परिसंपत्ति का दोबारा उपयोग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
व्हाट्सएप पर मिलेंगी सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी
राज्य के नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं से जुड़ी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
इसके क्रियान्वयन के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का चयन किया गया है। योजना पर दो करोड़ 34 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
