बिहार में भवन निर्माण की मंजूरी होगी आसान, बदलेंगे नक्शे की वैधता के नियम

नक्शे की वैधता से जुड़े प्रविधानों में संशोधन पर उच्चस्तरीय मंत्रियों के समूह ने भी सहमति जताते हुए इसे आम लोगों के लिए लाभकारी बताया है।

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को सिंचाई भवन स्थित कार्यालय में बिहार बिल्डिंग बायलाज-2026 के प्रारूप पर गठित उच्चस्तरीय मंत्रियों के समूह की बैठक हुई। इसमें भवन निर्माण से जुड़े नियमों और अनुमति की मौजूदा प्रक्रिया में बदलाव पर विस्तार से चर्चा हुई।

सरकार का जोर ऐसी व्यवस्था बनाने पर है, जिसमें भवन निर्माण की अनुमति सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिल सके। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि नई भवन उपविधि का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय करने में आसानी और जीवन जीने में सुगमता को बेहतर बनाना है।

भवन निर्माण से जुड़ी अनावश्यक प्रक्रियाओं और नियमों को कम किया जाएगा। अनुमति की प्रक्रिया को भी सरल और प्रभावी बनाने का प्रयास होगा।

बैठक में नक्शे की वैधता से संबंधित प्रावधानों में प्रस्तावित संशोधन को महत्वपूर्ण माना गया। उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि इससे आम लोगों को काफी लाभ मिलेगा। विभिन्न हितधारकों से मिले सुझावों को भी प्रारूप में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

प्रधान सचिव विनय कुमार ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बिहार भवन उपविधि-2026 के प्रस्तावित प्रविधानों की जानकारी दी। बैठक में मंत्री श्रवण कुमार, राम कृपाल यादव, नीतीश मिश्रा और संजय कुमार सिंह सहित विभाग के वरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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