बिहार में मकान बनाने के नियम पूरी तरह बदले: 12 फीट चौड़ी सड़क जरूरी, ऊंचाई की पाबंदी खत्म

इसके तहत भवन तक पहुंचने वाली सड़क की चौड़ाई अधिसूचित मास्टर प्लान या विकास योजना के अनुरूप निर्धारित होगी।

सड़क के लिए जमीन समर्पित करने पर भवन मालिक को उसके अनुपात में अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) का लाभ भी मिलेगा। नए बायलॉज के लागू होने पर वर्ष 2014 की भवन उपविधि निरस्त हो जाएगी।

नए बायलॉज में भवनों को निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम की तीन श्रेणियों में बांटा गया है। 10 मीटर तक ऊंचे आवासीय और व्यावसायिक भवन निम्न जोखिम की श्रेणी में होंगे। इनके लिए स्व-घोषणा के आधार पर त्वरित भवन परमिट मिल सकेगा।

10 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक ऊंचे भवन मध्यम जोखिम में आएंगे। इनके नक्शे की तकनीकी स्वीकृति वास्तुविद के स्तर पर होगी। 24 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों को उच्च जोखिम की श्रेणी में रखते हुए नगर निकाय अथवा प्राधिकरण से मंजूरी लेने का प्रविधान होगा।

नए बायलॉज में भवनों की ऊंचाई पर लगी पाबंदियों में भी काफी छूट दी गई है। सुरक्षा संबंधी शर्तों के अधीन अधिकतम ऊंचाई की निर्धारित सीमा हटाने का प्रविधान है। इससे शहरी क्षेत्रों में ऊंची इमारतों के निर्माण का रास्ता आसान होगा।

15 मीटर तक ऊंचे भवन के लिए 3.7 मीटर सेटबैक रखना होगा। इसके बाद प्रत्येक तीन मीटर अतिरिक्त ऊंचाई पर 0.3 मीटर सेटबैक बढ़ेगा। अधिकतम सेटबैक नौ मीटर होगा। निर्धारित आकार के छोटे भवनों को इससे छूट भी मिलेगी।

पार्किंग की व्यवस्था को अनिवार्य किया गया

नए बिल्डिंग बायलॉज में पार्किंग की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया है। पार्किंग की गणना प्रति कार 15 वर्गमीटर के आधार पर होगी। आवासीय भवनों में प्रत्येक आवासीय इकाई पर एक कार पार्किंग अनिवार्य होगी।

शैक्षणिक, व्यावसायिक और संस्थागत भवनों में प्रत्येक 100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर एक तथा औद्योगिक और भंडारण भवनों में प्रत्येक 300 वर्गमीटर पर एक कार पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी। सभी मंजिलों पर पार्किंग की अनुमति होगी और अनिवार्य पार्किंग क्षेत्र एफएआर की गणना से बाहर रहेगा।

इसके अलावा भवन नक्शे की वैधता पांच वर्ष होगी। निर्धारित शुल्क जमा करने पर इसका स्वत: नवीकरण कराया जा सकेगा। पहले से बने भवनों को भी निर्धारित प्रक्रिया और शुल्क के आधार पर भवन परमिट लेने का अवसर मिलेगा।

भवन परमिट के साथ ही अग्नि अनापत्ति प्रमाणपत्र की व्यवस्था समाहित होगी। इसके लिए अलग से एनओसी लेने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

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