Bihar News: महिलाओं के कमर्शियल वाहन खरीदने पर नहीं लगेगा टैक्स, 15 जिलों में बनेंगे ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक

राज्य ब्यूरो, पटना: बिहार ​परिवहन विभाग का बजट आकार नए वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ बढ़ाया गया है। इससे सस्ती एवं सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए ई-वाहन पर टैक्स में छूट, 15 जिलों में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाने और विभाग में नई नियुक्तियां करने जैसी बातों पर जोर दिया गया है।

राज्य सरकार ने सस्ती एवं सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैट्री चालित यान एवं इलेक्टि्रक वाहन की खरीद पर टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। वहीं व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस वाली महिलाओं को तिपहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब आदि पर शत-प्रतिशत की छूट दी जा रही है। दिव्यांगों के द्वारा इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर भी टैक्स विलोपित कर दिया गया है।

परिवहन विभाग के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस से पहले दक्षता जांच के लिए प्रत्येक जिले में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण कराने की योजना है। इसमें सात जिलों में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जबकि 15 जिलों में निर्माण जारी है।

विभाग में एक हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति

परिवहन विभाग में एक हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। विभाग में अपर जिला परिवहन एवं समकक्ष स्तर के 62, प्रोन्नति के 53, मोटरयान निरीक्षक के 128, प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 250 पद, परिवहन हवलदार के 48 पद तथा चलंत दस्ता सिपाही के 500 पदों का सृजन किया गया है। चलंत दस्ता सिपाही के 350 पदों पर नियुक्ति कर ली गई है। प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 209 पदों एवं मोटरयान निरीक्षक के 88 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के मूल कोटि के 30 पदों पर नियुक्ति कर ली गई है।

जनवरी तक 2321 करोड़ का राजस्व

राज्य में वाहनों की बिक्री और निबंधन में भी वृद्धि जारी है। वर्ष 2020-21 में 2,208 करोड़ जबकि 2021-22 में 2,475 करोड़ का राजस्व संग्रह किया गया था। इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनवरी तक 2321.04 करोड़ रुपये के राजस्व का संग्रहण किया गया है।

कितना बढ़ा परिवहन बजट?

बिहार परिवहन विभाग का बजट आकार नए वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ जरूर बढ़ा है, लेकिन योजना मद में राशि सात करोड़ की कटौती कर दी गई। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभाग का बजट 394.18 करोड़ था, जो अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर 434 करोड़ कर दिया गया। इसमें स्थापना मद की राशि भी 152 करोड़ से बढ़कर 198 करोड़ हो गई है। वहीं योजना मद में 242 करोड़ की राशि नए साल में घटाकर 235 करोड़ कर दी गई है।