Bihar Bijli News: बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत, BSPHCL के अध्यक्ष ने दिए ये निर्देश
ऊर्जा विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह ने मानसून से पहले की तैयारियों की समीक्षा की। फ्यूज कॉल सेंटरों की कार्यप्रणाली की जांच करने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए गए। जलजमाव वाले पीएसएस पर जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने और हाई लॉस एरिया में राजस्व संग्रह शिविर आयोजित करने पर जोर दिया गया।

राज्य ब्यूरो, पटना। ऊर्जा विभाग के सचिव बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में मानसून पूर्व विभाग की तैयारियों तथा फ्यूज कॉल सेंटर, शिकायत निवारण तंत्र तथा फीडर स्तर की ऊर्जा दक्षता पर विमर्श किया और कई निर्देश दिए।
फ्यूज कॉल सेंटरों की स्थिति पर विशेष बल देते हुए कहा कि प्रत्येक क्षेत्रीय फ्यूज कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली की जांच की जाए।
उपभोक्ता की कॉल को दर्ज कर उसका समाधान किया जाए और सत्यापित भी किया जाए। बैठक में दोनों वितरण कंपनियों (एनबीपीडीसीएल एवं एसबीपीडीसीएल) के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार व महेंद्र कुमार, सभी कार्यपालक अभियंता तथा वरीय अधिकारी मौजूद थे।
ऊर्जा सचिव ने कहा कि जिन पीएसएस पर जलजमाव की समस्या है, वहां जल निकासी पंप, मानव संसाधन और वाहनों की स्थिति की समीक्षा करना आवश्यक है ताकि मानसून से पूर्व विद्युत आपूर्ति बाधित न हो। प्रत्येक सेंटर पर सार्वजनिक सूचना बोर्ड हो, कॉल रिसीव करने के लिए कार्यशील एंड्रायड फोन दिया जाए, तथा सभी केंद्रों पर जनशक्ति, सामग्री और वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित हो।
बिजली कंपनी के सीएमडी ने 1912 हेल्पलाइन, इंटरनेट मीडिया और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के त्वरित समाधान को अनिवार्य बताया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे स्वयं उपभोक्ताओं से संवाद करें और फोन उठाकर शिकायतें सुनें एवं उसका उचित समाधान करें। साथ ही प्रखंड व पंचायत स्तर पर कैंप लगा कर बिल संबंधित शिकायतों का त्वरित निवारण करें।
उन्होंने कहा कि जिन फीडरों में 20 प्रतिशत से अधिक तकनीकी या वाणिज्यिक हानि है, वहां शीघ्र सुधार हो। विच्छेदित एवं नान-कम्युनिकेटिंग मीटरों की भौतिक जांच कर एक सप्ताह के भीतर दोषपूर्ण मीटर बदले जाएं।
नए कनेक्शन में अनावश्यक देरी न हो। इसके अलावा हाई लॉस एरिया को प्राथमिकता देते हुए ब्लॉक स्तर पर विशेष राजस्व संग्रह शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि एटी एंड सी लॉस में त्वरित सुधार हो और राजस्व संग्रह में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।
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