सोनपुर और अजगैबीनाथ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का रास्ता साफ, अब देशभर की कंपनियां ले सकेंगी हिस्सा
बिहार सरकार ने सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान की है। अब देश भर की अनुभवी कंपनियां जमीन की व्यवस्था और मालिकाना हक की जांच के लिए निविदा में भाग ले सकेंगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।

सोनपुर और अजगैबीनाथ में बनेंगे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
HighLights
सोनपुर और अजगैबीनाथ में बनेंगे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट।
जमीन अधिग्रहण के लिए निविदा शर्तों में बदलाव।
देशभर की कंपनियां अब कर सकेंगी आवेदन।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल हुई है। सारण के सोनपुर और भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन की व्यवस्था करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार ने निविदा की शर्तों में बदलाव किया है।
अब बिहार के साथ देश के दूसरे राज्यों में जमीन की खरीद, अधिग्रहण और मालिकाना हक की जांच का अनुभव रखने वाली कंपनियां भी इस काम के लिए आवेदन कर सकेंगी। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक योग्य कंपनियों को मौका देना और बेहतर एजेंसी का चयन करना है।
सोनपुर और अजगैबीनाथ में बनेंगे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
राज्य सरकार की योजना सारण जिले के सोनपुर और भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच और अधिग्रहण की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए विशेषज्ञ एजेंसी की मदद ली जाएगी। इसी को देखते हुए निविदा की शर्तों में बदलाव किया गया है।
अब देशभर की कंपनियों के लिए खुला रास्ता
पहले तकनीकी मूल्यांकन में बिहार में जमीन की सीधी खरीद और आपसी सहमति से जमीन लेने के अनुभव को अतिरिक्त महत्व दिया गया था। अब सरकार ने इस दायरे को बढ़ा दिया है।
इसके तहत देश के किसी भी राज्य में जमीन की खरीद, अधिग्रहण और मालिकाना हक की जांच का अनुभव रखने वाली कंपनियां निविदा में हिस्सा ले सकेंगी। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ने और अनुभवी एजेंसी मिलने की संभावना है।
जमीन के दस्तावेजों और मालिकाना हक की होगी जांच
चयनित एजेंसी को एयरपोर्ट के लिए प्रस्तावित जमीन की संयुक्त मापी कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके साथ ही जमीन के दस्तावेजों और मालिकाना हक का सत्यापन भी किया जाएगा।
जमीन की सीधी खरीद में विभाग को सहयोग देने के अलावा रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में भी एजेंसी मदद करेगी। इससे जमीन से जुड़े विवादों और तकनीकी अड़चनों की पहचान करने में आसानी होगी।
तैयार किया जाएगा डिजिटल लैंड बैंक
प्रस्तावित एयरपोर्ट की जमीन से संबंधित पूरी जानकारी व्यवस्थित रखने के लिए डिजिटल लैंड बैंक भी तैयार किया जाएगा। इसमें जमीन का वास्तविक रकबा, मालिकाना हक और संबंधित दस्तावेजों का विवरण उपलब्ध रहेगा।
विभाग का मानना है कि इससे जमीन की उपलब्धता और स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होगी। साथ ही जमीन खरीद की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
जीआइएस विशेषज्ञों की योग्यता में भी बदलाव
निविदा की शर्तों में केवल कंपनियों के अनुभव का दायरा ही नहीं बढ़ाया गया है, बल्कि तकनीकी टीम में शामिल विशेषज्ञों की योग्यता में भी बदलाव किया गया है। अब जीआइएस विशेषज्ञ के पद के लिए भूगोल में स्नातकोत्तर की डिग्री को भी मान्यता दी गई है। इससे इस क्षेत्र के अधिक योग्य विशेषज्ञों को परियोजना से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
दूसरे राज्यों के भूमि कानूनों का अनुभव भी मान्य
कानूनी विशेषज्ञों के लिए भी पात्रता के मानकों में बदलाव किया गया है। अब बिहार के अलावा दूसरे राज्यों के भूमि और राजस्व कानूनों के तहत काम करने का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों को भी स्वीकार किया जाएगा।
सरकार की इस पहल से सोनपुर और अजगैबीनाथ एयरपोर्ट के लिए जमीन की व्यवस्था करने में अनुभवी एजेंसियों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में आगे की प्रगति जमीन की उपलब्धता और अन्य स्वीकृतियों पर निर्भर करेगी।
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