सोनपुर और अजगैबीनाथ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर बड़ा अपडेट, जमीन का होगा डिजिटल वेरिफिकेशन

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में प्रस्तावित सोनपुर और अजगैबीनाथ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन जुटाने की प्रक्रिया में सिर्फ जमीन की उपलब्धता ही नहीं, बल्कि उसके रिकार्ड और मालिकाना हक की भी बारीकी से जांच होगी।

दोनों परियोजनाओं के लिए जमीन के जमाबंदी रिकॉर्ड को डिजिटल रिकॉर्ड से मिलाया जाएगा। मैनुअल और डिजिटल रिकॉर्ड में अंतर मिलने पर परिमार्जन के माध्यम से उसे ठीक कराया जाएगा।

सिविल विमानन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार परियोजना के लिए तैयार दस्तावेज के मुताबिक सोनपुर और अजगैबीनाथ दोनों पैकेजों में जमाबंदी का बिहार भूमि पोर्टल पर डिजिटलीकरण हो चुका है।

हालांकि, जहां मैनुअल और डिजिटल रिकॉर्ड में अंतर है, उसे दूर करना होगा। इसके अलावा नदी वाले क्षेत्रों में जमीन की स्थिति की भी पुष्टि की जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि सरकार ने दोनों परियोजनाओं के आकार, अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्र और एक साथ चलने वाली समय-सीमा को देखते हुए दो अलग-अलग सलाहकार एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

एक सलाहकार एजेंसी सोनपुर पैकेज और दूसरी अजगैबीनाथ परियोजना पैकेज को देखेगी। दोनों के पास अलग और पूर्णकालिक टीम होगी। इससे दोनों परियोजनाओं में समानांतर काम आगे बढ़ाने के साथ प्रदर्शन की तुलना भी की जा सकेगी।

जमीन की खरीद और सत्यापन में बिहार के राजस्व कानूनों का पालन करना होगा। इसमें बिहार टेनेंसी एक्ट, 1885 और बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 प्रमुख हैं।

खास तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के रैयतों की जमीन के हस्तांतरण से जुड़े प्रविधानों की जांच जरूरी होगी। कुछ मामलों में जमीन हस्तांतरण के लिए कलेक्टर या निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति भी आवश्यक हो सकती है।