बिहार में अब 30 दिनों के भीतर बनेगा नया राशन कार्ड, मुख्यालय से होगी AI आधारित डिजिटल निगरानी
बिहार सरकार नए राशन कार्ड 30 दिनों के भीतर जारी करने के लिए मुख्यालय स्तर पर एआई और डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू कर रही है।

एआई के माध्यम से बनाई गई तस्वीर।
HighLights
नए राशन कार्ड 30 दिनों के भीतर जारी होंगे।
एआई और डिजिटल प्रणाली से मुख्यालय करेगा निगरानी।
फर्जी और अपात्र कार्डों की पहचान में मिलेगी मदद।
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में जरूरतमंदों को नए राशन कार्ड 30 दिनों के भीतर मिले, इसकी पूरी निगरानी अब मुख्यालय स्तर पर की जाएगी। इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल निगरानी प्रणाली को प्रभावी करने हेतु तेजी से बड़ा कदम उठाया गया है।
इस प्रणाली से सभी जिला और अनुमंडल कार्यालय को लिंक किया गया है। चूंकि, राज्य सरकार ने एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।
इसके लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के स्तर से नए लोगों को राशन कार्ड बनाने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। इस साल राज्य में 23.75 लाख नए लाभुकों को राशन कार्ड से जोड़ा गया है। वैसे राज्य में कुल दो करोड़ नौ लाख राशन कार्ड हैं, जिनसे आठ करोड़ 48 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
खास बात यह कि नए राशन कार्ड के आवेदन और नाम जोड़ने की प्रक्रिया को स्मार्ट पीडीएस पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। मुख्यालय के सर्वर पर सीधे डेटा अपलोड होने से यह ट्रैक करना आसान हो गया है कि किस जिला, अनुमंडल (एसडीओ) या प्रखंड में कितने आवेदन लंबित हैं।
पात्र परिवारों का नया कार्ड आवेदन के 30 दिनों के भीतर बनना सुनिश्चित हो, इसके लिए मुख्यालय स्तर से हर जिले के दैनिक निष्पादन की भी निगरानी की जा रही है, ताकि तकनीकी समस्याओं या लापरवाही के कारण कोई भी पात्र परिवार वंचित न रहे।
एक माह के अंदर नए लोगों के दिए आवेदन पर राशन कार्ड बनाना अनिवार्य है। इसलिए मुख्यालय स्तर पर पदस्थापित अधिकारी नए आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया की भी गहन निगरानी करने में जुटे हैं। राज्य में करीब 60 हजार पीडीएस दुकानों को भी डिजिटल मानीटरिंग सिस्टम से जोड़ा जा रहा है।
इसके तहत फेयर प्राइस शाप मैनेजमेंट सिस्टम (एफपीएसएमएस) लागू किया गया है। इससे डिजिटल तराजू का रियल-टाइम डेटा सीधे मुख्यालय के सर्वर पर जाता है, जिससे अनाज के उठाव, वितरण और बचे हुए स्टाक में किसी भी अनियमितता पर कंट्रोल रूम में तुरंत अलर्ट मिल जाता है।
इसी तरह लाभुकों के सत्यापन के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक, ओटीपी और फिंगरप्रिंट काम न करने की स्थिति में फेस रिकग्निशन (चेहरे या आंखों से पहचान) की सुविधा भी जोड़ी गयी है।
एआई से फर्जी और अपात्र कार्डों की होगी पहचान
विभाग की नई व्यवस्था से फर्जी और अपात्र कार्डों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इस व्यवस्था के तहत मुख्यालय से फेयर प्राइस शॉप मैनेजमेंट सिस्टम और एआई का उपयोग किया जा रहा है।
यह तकनीक डेटा का विश्लेषण करके संदिग्ध, डुप्लीकेट या अपात्र आवेदनों और पहले से बने फर्जी राशन कार्डों को तुरंत चिह्नित करेगी। हालांकि, किसी भी कार्ड को रद करने से पहले भौतिक सत्यापन अनिवार्य रखा गया है।
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