63 लाख मजदूरों का पलायन: 71% दूसरे राज्य, सिर्फ 25% बिहार में, टाटा इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक का चौंकाने वाला आंकड़ा

स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रयासों की प्रस्तुति

इसके बाद प्रवासी श्रमिकों के अधिकाओं की रक्षा के लिए सरकार और स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयासों की प्रस्तुति हुई। श्रम संसाधन विभाग के सहायक श्रम आयुक्त डॉ. गणेश झा ने बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का विवरण दिया।

एक्शन ऐड संस्था के शत्रुघ्न दास ने गयाजी जिले में ईंट-भट्टा मजदूरों की परिस्थिति और उनकी संस्था द्वारा बंधुआ मजदूर छुड़ाने के प्रकरण की जानकारी दी। इस सत्र में राजस्थान और केरल से आए हुए प्रतिनिधियों ने उनकी यूनियन द्वारा बिहार के प्रवासी श्रमिकों के साथ किए गए काम की जानकारी दी।

बाल श्रम और मानव तस्करी पर हुईं बातें

तीसरे सत्र में बाल श्रम और मानव तस्करी के ऊपर काम करने वाली संस्थाओं ने अपने कार्यों की प्रस्तुति दी। इस सत्र में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉ. तुलसीराम मांझी और राकेश कुमार ने आयोग के काम को प्रस्तुत किया। न्याय नेटवर्क की एडवोकेट संजू सिंह और अदिति संस्था ने अपनी संस्थाओं के काम की जानकारी दी।

यूनिसेफ के सलाहकार ने पूरे राज्य की स्थिति की जानकारी दी। सत्र का संचालन सेंटर डायरेक्ट संस्था के प्रमोद शर्मा ने किया। अंतिम सत्र में आगे के कदमों पर विमर्श हुआ। इस सत्र का संचालन जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिमांशु कुमार ने किया। इस सत्र में एएन सिन्हा संस्थान के असिस्टेंट प्रो.र विकास विद्यार्थी, डा. रवि कुमार और सीएलआरए संस्था से सुधीर कटियार ने भाग लिया।