Bihar News: 76000 करोड़ की लागत से बनेगी 45000 KM ग्रामीण सड़कें, केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण का आरंभ हो गया है जिसके अंतर्गत 76 हजार करोड़ रुपये की लागत से 45 हजार किमी ग्रामीण सड़कें बनाई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। बिहार सरकार ने मनरेगा के बकाया भुगतान और आवास आवंटन का अनुरोध केंद्र सरकार से किया है। मनरेगा मजदूरी बढ़ाने की मांग भी की गई है।

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण की शुरुआत हो गई है। इसके तहत 76 हजार करोड़ रुपये खर्च से 45 हजार किमी ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने अधिकारियों को शीघ्र रिपोर्ट तैयार करने भेजने का निर्देश दिया है।
मुख्य सचिवालय स्थित ग्रामीण विकास विभाग के सभागार में बुधवार को राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एवं ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी के अतिरिक्त संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री पासवान ने यह जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में तेजी से विकास कार्य चल रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री से बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मनरेगा के बकाए समेत अन्य प्रस्ताव रखे एवं शीघ्र पूरी करने की मांग की। इसमें मनरेगा के अंतर्गत बकाया मजदूरी 200 करोड़ रुपये एवं 2 हजार 7 करोड़ रुपये सामाग्री मद में बकाए का भुगतान शीघ्र कराने की मांग की। साथ ही राज्य में अतिपिछड़ा, दलित और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के बकाए सभी घर का आवंटन शीघ्र करने का भी अनुरोध किया है।
अनुसूचित जनजाति समुदाय के 24 लाख परिवार बेघर हैं, जिन्हें आवास आवंटित कराने की जरूरत है। बिहार में बेघर परिवारों के सर्वे में 94 लाख परिवार सामने आए हैं। केंद्र के स्तर से तय नए मानकों के आधार पर इनकी संख्या बढ़ने की संभावना है। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश सिंह समेत अन्य मौजूद थे।
मनरेगा मजदूरी बढ़ाई जाए:
श्रवण कुमार ने मनरेगा में मजदूरी 245 रुपये है, जबकि श्रमिकों को दूसरे काम में 300 रुपये से अधिक मिल जाते हैं। इस कारण कहीं और काम नहीं मिलने पर ही श्रमिक मनरेगा में कार्य करने आते हैं। कहा कि राज्य सरकार मनरेगा के माध्यम से 6 हजार 800 खेल मैदान का निर्माण करवा रही है। इसके लिए भी केंद्र सरकार से राशि देने की मांग की गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।