बिहार में पंचायत भवन के लिए जमीन दान करने वालों के लिए बड़ा फैसला, पूर्वजों के नाम होगा मीटिंग हाल

राज्य ब्यूरो, पटना। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बुधवार को हुई पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में तय हुआ कि सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों का यथाशीघ्र निर्माण कर लिया जाए। जहां कोई समस्या है, उसके अविलंब निदान पर सहमति बनी।

1635 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूरा

अब तक 1635 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 269 ग्राम पंचायतों में अब तक भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है। वहां भूखंड चिह्नित करने, लोगों को भूखंड दान करने हेतु प्रेरित करने का निर्णय हुआ।

तय हुआ कि भूखंड दान करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के साथ पंचायत सरकार भवन के मीटिंग हाल का नाम उनके पूर्वजों के नाम पर रखा जाएगा।

ई-ग्राम कचहरी से वाद दर्ज करना हो सुनिश्चित

इसी के साथ सभी ग्राम पंचायतों में ई-ग्राम कचहरी के माध्यम से वाद दर्ज कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में लंबित न्यायिक वाद एवं अंकेक्षण की समीक्षा भी हुई।

पंचायती राज सचिव मनोज कुमार ने की अध्यक्षता

जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि 15वें वित्त आयोग एवं छठे राज्य वित्त आयोग द्वारा संपोषित जन-कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर तेजी से राशि खर्च की जाए।

बैठक की अध्यक्षता मुख्यालय से पंचायती राज सचिव मनोज कुमार ने की। उप-विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं जिला परिषदों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिलों से आनलाइन जुड़े रहे। 

ग्राम पंचायतों में 6,23,358 लाइट लगाई जा चुकी

इस दौरान बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में 6,23,358 लाइट लगाई जा चुकी हैं। इसका लाभ गांव के लोग ले रहे हैं।

केंद्रीकृत अनुश्रवण प्रणाली से इसकी नियमित निगरानी और खराब लाइट को शीघ्र ठीक कराए जाने का निर्देश दिया गया।

जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत विभाग द्वारा 25,280 कुओं का जीर्णोद्धार तथा 18,554 सोख्ता का निर्माण कराया जा चुका है।

ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस केंद्रों के नियमित हो संचालन

कहा गया कि पर्यावरण सुरक्षा एवं जल संचयन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस केंद्रों के संचालन से जनता के जीवन में सहजता आ रही है।

इन केंद्रों पर विभिन्न लोक सेवाओं के अधिकार के लाभ से संबंधित 10,94,194 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनमें से 10,14,325 का निष्पादन हो चुका है। सभी ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस केंद्रों के नियमित संचालन का निर्देश दिया गया।