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    Bihar News: बिहार के 6 शहरों में बनेंगे अटल कला भवन, लखीसराय की लाल पहाड़ी का होगा विकास

    Updated: Fri, 20 Jun 2025 06:39 PM (IST)

    बिहार के कई शहरों जैसे कैमूर बक्सर और नवादा में अटल कला भवन बनाए जाएंगे जिनमें 620 लोगों की क्षमता होगी। इसके साथ ही पश्चिम चंपारण और अन्य क्षेत्रों म ...और पढ़ें

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    छह शहरों में बनेंगे अटल कला भवन, लखीसराय की लाल पहाड़ी का होगा विकास

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के शहर शहरों कैमूर, बक्सर, शेखपुरा, अररिया, सीवान, अरवल और नवादा में 620 लोगों की क्षमता वाले अटल कला भवन का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक अटल कला भवन के निर्माण के लिए 19 करोड़ 73 लाख 26 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

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    इसके अलावा पश्चिम चंपारण, कटिहार, जमुई, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, बक्सर तथा कैमूर में खेल आधारभूत संरचना का निर्माण होगा।

    इसका निर्माण बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। लखीसराय की लाल पहाड़ी पुरास्थल पर भी पर्यटकीय सुविधाओं का निर्माण तथा विकास कार्य कराया जाएगा। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने इन सभी परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

    शुक्रवार को विभागीय सचिव की अध्यक्षता में प्रगति यात्रा के दौरान घोषित विभिन्न योजनाओं सहित 10 करोड़ रुपये से ऊपर की विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति की बिंदुवार समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं का अनुपालन मिशन मोड में हो और अनावश्यक देरी न हो।

    प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी तरीके से टेंडर की प्रक्रिया को पूरा कराना सुनिश्चित करें। टेंडर प्रक्रिया को समय पर पूरा करने और देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। अभियंता प्रमुख एवं मुख्य अभियंताओं को लगातार समीक्षा और मॉनिटरिंग का निर्देश दिया गया।

    240 पुराने और 60 नए प्रखंडों में होगा भवन निर्माण:

    समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि राज्य में 240 जर्जर प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवनों और 60 भवनहीन प्रखंडों में अंचल कार्यालय सह आवासीय परिसर का निर्माण होगा।

    इसके लिए प्रति प्रखंड 30 करोड़ 74 लाख 17 हजार रुपये तथा पुराने भवन की जगह नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन के लिए प्रति प्रखंड 16 करोड़ 62 लाख 10 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है।

    सचिव ने आवासीय विद्यालयों के निर्माण, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पालिटेक्निक संस्थानों में नए निर्माण, कोर्ट बिल्डिंग का निर्माण, समाहरणालय परिसरों में भवनों के निर्माण सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की।